18 Month DA Arrears : कर्मचारियों-पेंशनरों को नहीं मिलेगा 18 महीने का लंबित डीए एरियर!

18 Month DA Arrears : उज्जवल प्रदेश, भोपाल. केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार ने एक बड़ा झटका दे दिया है। केन्द्र की मोदी सरकार ने कोरोना काल महामारी के समय रोके गए 18 महीने के DA के एरियर (DA Arrears) पर फिर अपना रुख साफ कर दिया है। संसद सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने 18 महीने के डीए एरियर (DA Arrears) को देने से इंकार कर दिया है।

फरवरी में पेश होने वाले आम बजट 2025-26 (Budjet 2025-26) में कयास लगाए जा रहे थे कि जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक के लंबित डीए का एरियर पर फैसला नहीं हुआ। बजट से पहले इस संबंध में कर्मचारी संघ ने केन्द्र को पत्र भी लिखा था। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद थी कि बजट में केन्द्र सरकार एरियर पर विचार कर सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब केन्द्रीय मंत्री ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिससे 48 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनरों को झटका लगा है।

वित्त मंत्री से क्या किया सवाल

लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया ने डीए/डीआर की बकाया राशि जारी करने को लेकर सवाल पूछा था कि क्या कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, 18 महीने के लिए रोक दी गई थी, उसे जारी नहीं किया गया। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। सरकार द्वारा इसे जारी नहीं करने के क्या कारण हैं। क्या सरकार, अपने कर्मचारियों द्वारा व्यय किया जाना सुनिश्चत करने के लिए इसे जारी करेगी।

वित्त मंत्री का जवाब

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी के विपरीत वित्तीय प्रभाव तथा सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्त वर्ष 2020-21 के बाद राजकोषीय प्रभाव पड़ा था, इसलिए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत का बकाया दिया जाना संभव नहीं है। इन भत्तों का ‘एरियर’ जारी नहीं किया जाएगा। कोरोनाकाल में केंद्र सरकार ने 18 माह का डीए/डीआर रोककर 34,402 करोड़ रुपये बचा लिए थे।