Bhopal News: मप्र में पेट्रोल-डीजल कारों पर बढ़ेगा टैक्स, ईवी को सालभर मिलेगी फ्री पार्किंग

Bhopal News: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. करीब डेढ़ साल के इंतजार के बाद प्रदेश की नई ईवी पॉलिसी-2025 (New EV Policy 2025) का ड्राफ्ट नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयार कर लिया है। इसी महीने के अंत तक पॉलिसी को जारी किया जा सकता है।

ड्राफ्ट के मुताबिक, ईवी को एक साल तक पार्किंग शुल्क में पूरे मप्र में छूट मिलेगी। इसमें मॉल और प्राइवेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। साथ ही शुरुआती ईवी पर सब्सिडी भी मिलेगी। इसके लिए ईवी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन वाहन सब्सिडी क्लेम करना होगा।

बनेगा मप्र ईवी प्रमोशन बोर्ड

नई पालिसी 5 साल के लिए लागू होगी। पॉलिसी के तहत, ईवी को बढ़ावा देने के लिए डीजल से चलने वाली बसों और ट्रकों के ईंधन पर सेस लगेगा। 25 लाख से महंगी पेट्रोल-डीजल कारों पर भी रोड टैक्स बढ़ेगा। मप्र ईवी प्रमोशन बोर्ड भी बनाया जाएगा। बोर्ड में नगरीय प्रशासन, परिवहन और वित्त आदि विभागों के सदस्य होंगे। यह प्रदेश में ईवी सिस्टम की सर्वोच्च संस्था होगी।

एंबुलेंस से लेकर सारी सरकारी गाड़ियां होगी ईवी

नई पॉलिसी पूरे प्रदेश में लागू होगी। पर अगले 5 सालों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन मॉडल ईवी शहरों के रूप में विकसित होंगे। 5 सालों में सभी सरकारी विभागों, बोर्ड, कॉर्पोशन की गाड़ियों के अलावा सभी एंबुलेंस आदि ईवी में बदल दी जाएंगी।

चुनिंदा इलाकों में ही चलेंगे ई-रिक्शा

ट्रैफिक जाम रोकने ई-रिक्शा कुछ चुने हुए इलाकों में या बड़े शहरों के बाहरी इलाकों में ही चलाने की अनुमति होगी।

डीजल वाहनों पर 10 पैसे/ली. पॉल्यूशन सेस लगाने की तैयारी

डीजल से चलने वाले वाहनों पर 10 पैसे/ली. प्रदूषण सेस लगेगा। ईवी के लिए बने जोन में नियम उल्लंघन पर ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार है। 7 दिन में सुझाव लिए जाएंगे। इसी माह के अंत में नीति जारी हो सकती है। परीक्षित संजयराव झाड़े, एडिशनल कमिश्नर, नगरीय विकास एवं आवास पेनाल्टी लगेगी। नगरीय निकाय चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रीन बांड जारी करेंगे।

मप्र में सिर्फ रजिस्ट्रेशन व रोड टैक्स में छूट

गुजरात में दो पहिया ईवी पर 20 हजार तो चार पहिया पर डेढ़ लाख तक सब्सिडी है। महाराष्ट्र में दोपहिया पर 25 हजार तो चार पहिया पर ढाई लाख तक सब्सिडी है। मप्र में अब तक रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में ही छूट मिलती थी।

बनेगा अर्बन ट्रासंपोर्ट फंड

5 सालों में टू-व्हीलर श्रेणी में ईवी की हिस्सेदारी बढ़ाकर 40%, श्री-व्हीलर में 70%, कारों में 15% व बसों में 40% करने का लक्ष्य है। ईवी व्यवस्था के संचालन के लिए डेडिकेटेड अर्बन ट्रासंपोर्ट फंड बनेगा।