भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल छग सरकार देगी 10 हजार की आर्थिक सहायता

Deen Dayal Upadhyay Landless Agricultural Labourer Scheme: उज्जवल प्रदेश डेस्क. छत्तीसगढ़ सरकार हो या केन्द्र सरकार ये सभी सरकारें किसान और मजदूरों पर मेहरबार हैं। वहीं, छग सरकार ने 4 मार्च 2025 को यह घोषणा करते हुए अचंभित कर दिया कि भूमिहीन मजदूरों को राज्य सरकार 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देगी। हालांकि इस घोषणा के बाद राज्य में हर्ष का मौहौल है। ।

भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये मिलेंगे

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना : छत्तीसगढ़ में भूमिहीन किसानों के लिए भाजपा सरकार होली का खास तोहफा लेकर आई है। योजना से जुड़े हर भूमिहीन किसान को हर साल 10 हजार रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

500 करोड़ का प्रावधान

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना : राज्य सरकार ने कहा कि “हमारी सरकार भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 10000 की आर्थिक सहायता राशि देने जा रही है। इसके लिए हमारी सरकार के बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।”

किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होंगे

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना : बजट में कृषि पंपों के नि:शुल्क बिजली प्रदाय योजना के अंतर्गत 3,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ भी राज्य सरकार की तरफ से किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं जो किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। बता दें कि राज्य सरकार ने 60 करोड़ रुपए का प्रावधान अपने बजट में किया है। गन्ने पर दी जाने वाली बोनस राशि का लाभ राज्य के हजारों किसानों को होगा। वहीं

छत्तीसगढ़ की सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025–26 के लिए अपना बजट (Chhattisgarh Budget 2025–26) पेश की कई योजनओं पर चर्चा की। वित्त मंत्री ओ।पी। चौधरी द्वारा पेश किए गए बजट में इस बार राज्य सरकार ने 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपए का मसौदा पेश किया है। यह बजट पिछले 5 साल के मुकाबले 12% प्रतितशत से अधिक है।

मोदी की हर गारंटी को पूरा कर रहे हैं

सीएम ने कहा कि जब से उनकी सरकार बनी है, वह मोदी की हर गारंटी को पूरा कर रहे हैं और जो भी वायदे किये गए हैं वो पूरे किये जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर सक्ती जिला मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को अब 10-10 हजार रुपये की राशि सालाना दी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के पांच लाख 62 हजार श्रमिकों को फायदा मिलेगा।

अब सरकार यह वादा पूरा कर रही है

विस चुनाव 2023 के समय भी भाजपा ने यह वादा किया था कि सत्ता में आने पर भूमिहीन किसानों को हर साल 10 हजार रुपये देंगे और अब सरकार यह वादा पूरा कर रही है। सीएम साय ने बताया कि धान की खरीद पूरी होने के बाद सभी किसानों के खाते में हर क्विंटल के लिए 800 रुपये अतिरिक्त भेज दिए जाएंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा “धान खरीदी प्रक्रिया के पश्चात प्रदेश के लगभग 27 लाख किसानों को हमारी सरकार प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रूपये का एकमुश्त भुगतान फरवरी 2025 में करेगी।”