Mukhyamantri Dugdh Utpadak Sambal Yojana : किसानों को 88.43 करोड़ की पहली किस्त जारी

Mukhyamantri Dugdh Utpadak Sambal Yojana : दुग्ध संघ को बढ़ावा देने राजस्थान सरकार हर प्रयास कर रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ सके। इसी बीच शनिवार 31 मई को सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को 88.43 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की है।

Mukhyamantri Dugdh Utpadak Sambal Yojana : उज्जवल प्रदेश डेस्क. दुग्ध संघ को बढ़ावा देने राजस्थान सरकार हर प्रयास कर रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ सके। इसी बीच सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को 88.43 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की है।

बता दें कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना” के तहत राज्य के दुग्ध उत्पादक किसानों को 88.43 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई है।

किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी

राजस्थान सरकार का यह भी लक्ष्य है कि पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय बनाया जाए और दुग्ध उत्पादक किसानों की आय को और सशक्त किया जाए। इसीको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सीएम दुग्ध उत्पादक संबल योजना चला रही है, जिसके अंतर्गत दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। यह योजना राज्य के लाखों पशुपालकों के लिए आर्थिक सहारा साबित हो रही है।

सीएम ने किसानों को दी पहली किस्त

राज्य में संबल योजना 2024-25 के तहत 88.43 करोड़ रुपए की पहली किस्त को मंजूरी दी और राशि को लाभ लेने वाले किसानों के खातों में ट्रांसफर किया गया। यह राशि उन दुग्ध उत्पादकों को दी गई है जो सहकारी समितियों से जुड़ी डेयरियों को पशुओं की दूध सप्लाई करते हैं। मालूम हो कि राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया था, जिसकी पहली किस्त जारी कर दी गई है।

डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई राशि

बड़ी बात ये है कि अब तक राज्य के करीब 4.5 लाख पशुपालक किसानों के खातों में यह सहायता राशि डीबीटी के से ट्रांसफर की जा चुकी है। वहीं“हमारी सरकार राजस्थान के हर पशुपालक की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, पशुपालन क्षेत्र के विकास और किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य बनाया है।

सरकार का उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना

राज्रू के वित्त विभाग को भेजे गए 200 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को जैसे ही मंजूरी मिलती है, उतनी ही शीघ्रता से शेष राशि भी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। राज्य सरकार की मंशा केवल वर्तमान में राहत देने की नहीं, बल्कि पशुपालन को एक स्थायी और लाभदायक व्यवसाय के रूप में स्थापित करने की है। दुग्ध उत्पादक किसानों को सब्सिडी देने की यह नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ युवाओं को भी पशुपालन से जोड़ने का कार्य कर रही है।

किसानों के जीवन में बदलाव

सीएम दुग्ध उत्पादक संबल योजना ने राजस्थान के लाखों किसानों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जिससे किसानों की कमाई बढ़ाने, लागत घटाने और पशुपालन को और ज्यादा सशक्त बनाने के इस प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता आएगी। आने वाले समय में जैसे ही शेष 200 करोड़ रुपए की अनुदान राशि किसानों के खातों में पहुंचेगी।

Deepak Vishwakarma

दीपक विश्वकर्मा एक अनुभवी समाचार संपादक और लेखक हैं, जिनके पास 13 वर्षों का गहरा अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं में कार्य किया है, जिसमें समाचार लेखन, संपादन… More »

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