Ek Musht Samjhauta Yojana: बैंक का लोन भरें किसान, ब्याज देगी सरकार

Ek Musht Samjhauta Yojana : उज्जवल प्रदेश डेस्क. राजस्थान की भाजपा सरकार किसानों के कर्ज का ब्याज माफ करने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य में 36,351 किसान दायरे में आएंगे। सरकार ने इस योजना का नाम दिया है एकमुश्त समझौता योजना। किसानों के लिए खुशखबर है।

राज्य सरकार की ओर से किसानों को उनके द्वारा लिए गए पुराने ऋण पर लगने वाला ब्याज माफ करने की योजना बनाई गई है। सरकार की इस योजना का लाभ राज्य के 36,351 किसानों को मिल सकेगा। सरकार की ओर से उनके पुराने ऋण पर ब्याज माफ किया जा रहा है ताकि ये किसान दुबारा से बैंक से ऋण लेने के पात्र हो सकें। क्योंकि किसानों द्वारा ऋण नहीं चुकाने पर उन्हें बैंक डिफाल्टर घोषित कर देता है। ऐसे में इन किसानों को बैंक से दुबारा ऋण नहीं मिल पाता है।

लोन का मूलधन 100 प्रतिशत जमा करें | Deposit 100% of Loan Principal

राज्य सरकार की ओर किसानों के लिए एक मुश्त समझौता योजना (OTS) को लागू किया गया है। इसके तहत भूमि विकास बैंकों के एक जुलाई 2024 को अवधिपार हो चुके मध्यमकालीन व दीर्घकालीन लोन का मूलधन 100 प्रतिशत जमा कराने पर किसानों को ब्याज में 100 प्रतिशत राहत सरकार देगी।

इसके साथ ही उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। किसानों को मात्र अपना मूलधन जमा करना होगा। बताया जा रहा है कि भूमि विकास बैंकों का अवधिपार ऋण करीब 760 करोड़ रुपए हो गया है। इस कारण सीएम की तरफ से एक मुश्त समझौता योजना को लागू करने की घोषणा की गई है जिससे बैंकों की क्षतिपूर्ति की जा सके।

31 मार्च 2025 तक उठायें योजना का लाभ

अगर राज्य के किसान एक मुश्त समझौता योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हेंराजस्थान सरकार की ओर से ही मध्यकालीन व दीर्घकालीन बकाया ऋणों पर राज्य के किसानों को राहत प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको जिस भूमि विकास बैंक या इससे संबंधित वित्तीय संस्थान से आपने ऋण लिया है उससे संपर्क करना होगा। वहां से आपको इस योजना के नियमों व शर्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी।

200 करोड़ रुपए खर्च करना प्रस्तावित

राजस्थान के सहकारिता मंत्री ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऋणी किसानों द्वारा बैंक ऋण की किश्तें नहीं चुकाई जा सकी है। इसके कारण इन बैकों का अवधिपार लोन लगभग 760 करोड़ रुपए हो गया है। अब सीएम की तरफ से एकमुश्त समझौता योजना लागू करते हुए इसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करना प्रस्तावित किया है। इससे भूमि विकास बैंकों के ऋणों की वसूली आसान होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

सब्सिडी यानी छूट प्रदान की जाएगी | Subsidy Provided

किसानों का यह वर्ग आशान्वित था कि राज्य सरकार उन्हें राहत देते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू करेगी। सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस घोषणा के तहत भूमि विकास बैंक के एक जुलाई 2024 को अवधिपार हो चुके मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण की मूलधन की 100 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर अवधिपार ब्याज में 100 प्रतिशत की सब्सिडी यानी छूट प्रदान की जाएगी जिससे किसानों को राहत मिलेगी।