काम की खबर… मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में EV खरीदारों को मिल रही तगड़ी सब्सिडी, किस राज्य में सबसे ज्यादा छूट, जानें पूरी तुलना
EV Subsidy:भारत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर केंद्र और राज्य सरकारें छूट देती हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्यप्रदेश में टैक्स, पंजीकरण शुल्क और सब्सिडी को लेकर विशेष पॉलिसी है। जानिए किस राज्य में आपको कितना लाभ मिलेगा और मध्यप्रदेश की नई ईवी नीति से क्या फायदे मिल सकते हैं।

EV Subsidy: उज्जवल प्रदेश डेस्क. भारत में बढ़ते प्रदूषण और ईंधन की कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। केंद्र के अलावा राज्य सरकारें भी EV खरीद पर अलग-अलग छूट और प्रोत्साहन दे रही हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब मध्यप्रदेश ने EV पॉलिसी लागू कर लोगों को वाहन खरीदने का बेहतर मौका दिया है।
केंद्रीय FAME योजना का लाभ
भारत सरकार की FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्र से सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी बैटरी क्षमता और वाहन श्रेणी के आधार पर मिलती है। इसके साथ ही राज्य सरकारें भी EV पर टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट देकर लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं।
गुजरात: EV टैक्स में सबसे कम दर
गुजरात सरकार ने EV टैक्स में 5 प्रतिशत की छूट दी है। इससे कुल टैक्स सिर्फ 1 प्रतिशत रह गया है। यह रियायत 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस राहत से गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद अधिक किफायती हो गई है।
महाराष्ट्र: टैक्स, रजिस्ट्रेशन और टोल फ्री
महाराष्ट्र सरकार की ईवी नीति के अनुसार
- मोटर व्हीकल टैक्स: 100 प्रतिशत छूट
- रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस: पूरी तरह माफ
- मुंबई-पुणे और मुंबई-नासिक एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स: 100 प्रतिशत छूट
- यह पॉलिसी EV मालिकों के लिए लागत घटाकर वाहन को और आकर्षक बनाती है।
उत्तर प्रदेश: फिक्स्ड सब्सिडी राशि
- यूपी की 2022 ईवी नीति के तहत विभिन्न श्रेणियों में ये सब्सिडी मिलती है-
- इलेक्ट्रिक स्कूटर: 5000 रुपए तक
- कार: 1 लाख रुपए तक
- बस: 20 लाख रुपए तक
- ई-माल वाहक: 1 लाख रुपए तक
- यह नीति राज्य में ईवी को अपनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
दिल्ली: सब्सिडी और महिला राइडर्स के लिए अतिरिक्त लाभ
दिल्ली की प्रस्तावित EV नीति में टू-व्हीलर खरीदारों को प्रति किलोवाट-घंटा 10,000 रुपए की दर से 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। महिला राइडर्स को यह सब्सिडी 36,000 रुपए तक मिल सकती है। इसके साथ ही EV के रजिस्ट्रेशन पर छूट और रोड टैक्स में रियायत की भी योजना है।
मध्यप्रदेश: नई EV नीति 2025 से खुलेंगे अवसर
- मध्यप्रदेश ने 2025 तक लागू नई EV नीति का ऐलान किया है। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों में सब्सिडी दी जा रही है-
- कार: 50,000 रुपए प्रति वाहन या 2,500 रुपए प्रति kWh (10,000 यूनिट तक)
- दोपहिया वाहन: 10,000 रुपए या 5,000 रुपए प्रति kWh (1 लाख यूनिट तक)
- तीनपहिया वाहन: 20,000 रुपए या 5,000 रुपए प्रति kWh (15,000 यूनिट तक)
- बस: 10 लाख रुपए तक (100 बस तक)
- लाइट कमर्शियल वाहन: 50,000 रुपए प्रति वाहन (5,000 तक)
- इलेक्ट्रिक साइकिल: 5,000 रुपए प्रति यूनिट (30,000 यूनिट तक)
इसके अतिरिक्त…
- मोटर व्हीकल टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत छूट
- पहले साल की पार्किंग फीस माफ
- चार्जिंग स्टेशन स्थापना पर पूंजी सहायता
- ये सभी प्रावधान राज्य में EV को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े कदम हैं।
राज्यवार तुलना: कहां कितना लाभ…
राज्य | टैक्स/सब्सिडी विवरण |
गुजरात | टैक्स घटकर 1 प्रतिशत, 2026 तक लागू |
महाराष्ट्र | टैक्स, रजिस्ट्रेशन, टोल पर 100% छूट |
उत्तर प्रदेश | वाहन श्रेणी अनुसार 5,000–20 लाख रुपए तक छूट |
दिल्ली | टू-व्हीलर पर 30,000 रुपए तक सब्सिडी, महिलाओं को 36,000 रुपए तक |
मध्यप्रदेश | सभी श्रेणियों में सब्सिडी, टैक्स और रजिस्ट्रेशन में पूरी छूट |
खरीददार ये ध्यान रखें…
- राज्य में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये जरूर जांचें
- सब्सिडी की गणना करें कि वह वाहन की कीमत पर कितनी बचत दे रही है
- टैक्स, रजिस्ट्रेशन और अन्य फीसों का भी तुलनात्मक अध्ययन करें
- महिला खरीदारों को अलग से रियायत मिल रही है या नहीं, यह देखें
- EV की श्रेणी (कार, स्कूटर, थ्री-व्हीलर) के अनुसार योजना चुनें