ESIC लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, अब Ayushman Bharat पैनल के 24000 अस्पतालों में होगा फ्री में इलाज

ESIC : उज्जवल प्रदेश डेस्क. सरकार ने संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब ईएसआईसी के लाभार्थी आयुष्मान भारत पैनल में शामिल 24000 से अधिक अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। श्रम मंत्रालय के इस फैसले से स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी और कामगारों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

ईएसआईसी लाभार्थियों के लिए नए दरवाजे खुले

केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्र के कामगारों और उनके आश्रितों के लिए बड़ी सौगात दी है। अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के लाभार्थी आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इससे करोड़ों कामगारों को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। श्रम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे ईएसआईसी के लाभार्थियों को 24000 से अधिक अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।

सरकार की इस पहल से उन लाभार्थियों को खास लाभ मिलेगा जो अब तक सीमित संख्या में ईएसआईसी अस्पतालों तक ही सीमित थे। आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों को अब ईएसआईसी नेटवर्क में जोड़ने से लाभार्थियों को न केवल अधिक अस्पतालों तक पहुंच मिलेगी बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

श्रम मंत्रालय के अनुसार, यह कदम खासतौर पर उन क्षेत्रों के लिए लाभकारी होगा जहां ईएसआईसी अस्पतालों की संख्या कम है या फिर कोई अस्पताल उपलब्ध ही नहीं है। इस योजना से अब लाभार्थी सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों में बिना किसी वित्तीय बाधा के इलाज करा सकेंगे।

उत्तर प्रदेश के 15 नए जिलों को मिली ईएसआईसी की सुविधा

सरकार ने उत्तर प्रदेश के 15 नए जिलों को भी ईएसआईसी के दायरे में शामिल कर लिया है। इससे उत्तर प्रदेश के कुल 74 जिलों में ईएसआईसी की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। इन 15 जिलों में अंबेडकर नगर, औरैया, बहराइच, गोंडा, हमीरपुर, जालौन, कन्नौज, महाराजगंज, महोबा, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, शामली, प्रतापगढ़, कासगंज और श्रावस्ती शामिल हैं। अब केवल बांदा जिला ही ऐसा रह गया है जहां यह सुविधा अभी तक लागू नहीं हो सकी है।

केंद्रीय श्रम मंत्री बोले- 14 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ

इस फैसले पर केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार संगठित क्षेत्र के कामगारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस योजना से 14 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे और इससे देश में स्वास्थ्य सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी।

मंडाविया के अनुसार, वर्तमान में ईएसआईसी योजना के तहत 3.72 करोड़ संगठित क्षेत्र के कामगार और उनके आश्रितों को मिलाकर कुल 14.44 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब जब आयुष्मान भारत के अस्पताल भी इस नेटवर्क में शामिल होंगे, तो इससे इनकी पहुंच और बेहतर होगी।

कैसा होगा इलाज?

ईएसआईसी लाभार्थी अब देशभर में आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनल में शामिल 24000 से अधिक अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मरीजों को इलाज के लिए सीमित संख्या वाले ईएसआईसी अस्पतालों की बजाय बड़े नेटवर्क का लाभ मिलेगा।

ईएसआईसी योजना के तहत उपचार कराने पर मरीजों के चिकित्सा खर्च की कोई सीमा नहीं होगी। जबकि आयुष्मान भारत के तहत अधिकतम 5 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज की सुविधा है। सरकार के इस फैसले से अब कामगारों को दोहरी सुरक्षा मिलेगी और वे बिना किसी आर्थिक बोझ के उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

नौकरी बदलने पर भी नहीं बदलेगा बीमा नंबर

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी भी लाभार्थी का ईएसआईसी बीमा नंबर उसके पूरे कार्यकाल में एक ही रहेगा, भले ही वह नौकरी बदल ले। इससे कामगारों को बार-बार नए सिरे से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे किसी भी अधिकृत अस्पताल में सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।

ईएसआईसी योजना के प्रमुख लाभ

• संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और उनके परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा।
• उपचार पर कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।
• सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को भी 120 रुपये मासिक प्रीमियम पर चिकित्सा सुविधा।
• बीमारी के दौरान 90 दिनों तक वेतन का 70 प्रतिशत नकद मुआवजा।
• महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश।
• अस्थायी विकलांगता पर वेतन का 90 प्रतिशत मुआवजा।
• कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर आश्रितों को मासिक पेंशन।

ईएसआईसी योजना का विस्तार

श्रम मंत्रालय ने बताया कि इस नई पहल के तहत देश के 31000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों में ईएसआईसी लाभार्थियों के लिए इलाज का रास्ता खुलेगा। इसमें 150 से अधिक ईएसआईसी के अस्पताल और 1600 से अधिक डिस्पेंसरी भी शामिल हैं।

ईएसआईसी और आयुष्मान भारत का तालमेल

सरकार की इस पहल से दोनों योजनाओं के लाभार्थियों को व्यापक चिकित्सा कवरेज मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के अस्पतालों को पहले ही केंद्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध किया गया है, जिससे इनके गुणवत्ता मानकों को लेकर किसी भी तरह की चिंता नहीं रहेगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेगा और ईएसआईसी लाभार्थियों को अधिक विकल्प प्रदान करेगा। अब संगठित क्षेत्र के कामगारों को अपने इलाज के लिए सीमित अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

आगे की योजना

श्रम मंत्रालय का लक्ष्य अगले दो वर्षों में देश के शेष 89 जिलों को भी ईएसआईसी कवरेज में लाना है। इससे पूरे देश में संगठित क्षेत्र के कामगारों को एक समान स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

सरकार की इस पहल से ईएसआईसी लाभार्थियों को व्यापक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। इससे संगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह कदम देश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित होगा।