छत्तीसगढ़ में ‘Hathiyaar Lao Inaam Le Jao’ वाली योजना : AK-47 के लिए 4 लाख, पिस्टल पर 30 हजार मिल रहे

Hathiyaar Lao Inaam Le Jao: उज्जवल प्रदेश डेस्क. नक्सिलयों को समाजिक ढर्रे पर लाने के लिये छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘हथियार लाओ इनाम ले जाओ’ वाली योजना शुरू की है। अगर यह योजना सफल होती है तो कई परिवारों को वह रिश्ता मिल जाएगा जिसका कि वे हकदार हैं। बता दें कि हथियार लाओ कैश ले जाओ!

आपने अक्सर तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें नक्सली महंगे हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करते दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार की तरफ से इन हथियारों के लिए भी नक्सलियों को रुपए भी दिया जाता है जिससे कि हिंसा में इस्तेमाल होने वाले ये डेंजर अधिक से अधिक मात्रा में सरकार के पास जब्त हो सकें। बता दें कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में 18 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर कर दिया है।

नक्सली सामाजिक ढर्रे से जुड़ें

सरकार का उद्देश्य है कि नक्सली भी हमारी तरह वे भी इंसान है और उन्हें समाज में रहने का हक है। मालूम हो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 31 मार्च, 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के सफाये को लेकर काम करने में लगी हुई हैं।

इसके लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। खुद सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने माना कि विकास कार्यो से प्रभावित होकर उन्होंने हथियार छोड़ने का मन बनाया है।

हथियारों की दमदारी के अनुसार तय हैं उसके दाम

बता दें कि सरकार द्वारा नक्सली के सिर पर जो इनाम रखा होता है, अगर वह सरेंडर करता है तो वो इनाम की राशि उसे मिलती है। यह पैसा नक्सली को फिर से मुख्यधारा में जोड़ने के लिए होने वाले खर्च में शामिल कर दिया जाता है।

अगर कोई हथियारों के साथ समर्पण करता है तो हथियारों के बदले भी उन्हें रुपए भी मिलता है। बता दें कि यहां हर हथियार के दाम तय हैं। हाल ही में नक्सल सरेंडर पॉलिसी 2025 में इसमें संशोधन भी किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट आएं।

रकम डालकर 3 साल के लिए FD भी की जाती है

नक्सलियों को आत्मसमर्पण के समय तत्काल 50 हजार रुपये की राशि दी जाती है। इसके साथ ही उनके खाते में एकमुश्त रकम डालकर 3 साल के लिए FD भी की जाती है। इसके साथ ही जमीन खरीदने के लिए भी उन्हें पैसा दिया जाता है। इसके साथ ही रोजगार शुरू करने को ट्रेनिंग के लिए भी पैसा मिलता है।

यही नहीं भारत और राज्य सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिलता है। मसलन आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस इलाज, पीएम आवास योजना के अंतर्गत घर बनाने के लिए पैसा और मुफ्त राशन जैसे लाभ भी सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिलते हैं।