किसानों का सहारा है किसान क्रेडिट कार्ड

Kisan Credit Card: उज्जवल प्रदेश डेस्क. सरकारें किसानों पर मेहरबान है। पीएम निधि (PM Nidhi) हो या किसान निधि (Kisan Nidhi) । योजना के तहत किसानों को राहत राशि दी जाती है ताकि खाद व बीज के लिए उधार न लेना पड़े।

खर्चों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है

देश भर के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना भारत के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) जारी करने के लिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अगस्त 1998 में शुरू की गई एक क्रेडिट योजना है।

यह मॉडल योजना कृषि आवश्यकताओं के लिए अग्रिम प्रदान करने के लिए सिफारिशों पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा तैयार की गई थी।यह विशेष प्रकार का क्रेडिट कार्ड होता है जो किसानों को फसल उपज, कृषि उपकरण खरीदने, खेती के लिए उपयुक्त सामग्री खरीदने, और अन्य कृषि संबंधित खर्चों के लिए ऋण उपलब्ध सरकार कराती है।

ये बैंक हैं शामिल

सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता देकर कृषि क्षेत्र की व्यापक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना और 2019 तक मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना था। भाग लेने वाले संस्थानों में सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी बैंक शामिल हैं।

पुनर्भुगतान अवधि पर आधारित

किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के किसानों को आमतौर पर उधारदाताओं जैसे साहूकारों द्वारा वसूल की जाने वाली उच्च-ब्याज दरों से बचाना है। इस योजना के तहत ब्याज दर 2.00% तक कम हो सकती है। इसके अलावा, पुनर्भुगतान अवधि फसल की कटाई या व्यापार अवधि पर आधारित होती है ।

उप-लोन प्रदान करते हैं

किसान केसीसी पर ब्याज दर बैंक से बैंक में अलग अलग होती है। हालाँकि, कई बैंक सरकार की योजनाओं के अनुसार ब्याज उप-लोन प्रदान करते हैं, जहाँ पर लगाया गया ब्याज 2.00% से कम हो सकता है।

4% की रियायती दर

केन्द्र सरकार ने किसानों को संस्थागत लोन को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। वे किसान सम्मान निधि योजना के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को मर्ज करके ऐसा कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी अब किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकेंगे, जिसके तहत वे केवल 4% की रियायती दर पर खेती के लिए लोन ले सकते हैं।