Latest MP News : 70 हजार बिजलीकर्मी रहेंगे 9 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

MP News : उज्जवल प्रदेश, भोपाल. मध्यप्रदेश में 9 जनवरी से एक बड़ी हड़ताल होने वाली है इस हड़ताल में प्रदेश के 70 हजार बिजलीकर्मी अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बिजलीकर्मियों की परमानेंट, इंश्योरेंस समेत पांच सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी भी दी गई है।

ाूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर इंप्लाइज एवं इंजीनियर्स के बैनरतले यह आंदोलन शुरू होगा। प्रदेश संयोजक वीकेएस परिहार ने बताया कि मांगों को लेकर पिछले छह साल से आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व के आंदोलन के दौरान ऊर्जा मंत्री एवं अफसरों ने आश्वासन दिए। बावजूद मांगें पूरी नहीं हुई उल्टे कर्मचारियों पर कार्रवाई जारी है।

कर्मचारियों का होगा प्रदर्शन

यह आंदोलन यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर इंप्लाइज और इंजीनियर्स के बैनरतले शुरू होगा। प्रदेश संयोजक वीकेएस परिहार ने बताया कि मांगों को लेकर पिछले 6 साल से आंदोलन कर रहे हैं। पहले आंदोलन के दौरान ऊर्जा मंत्री और अफसरों ने केवल आश्वासन ही दिया लेकिन कर्मचारियों की मांगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इससे कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि, मांगों को लेकर किए गए प्रदर्शन से कई बार कर्मचारियों पर ही कार्रवाई की गई। इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।

यह है कर्मचारियों की मांगें

• संविदा बिजलीकर्मियों को तुरंत नियमित किया जाए।
• आउटसोर्स कर्मचारियों को संविलियन करते हुए कार्यावधि एवं वरिष्ठता के अनुसार वेतनवृद्धि प्रदान करते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित करने की नीति बनाई जाए। 20 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा भी कराया जाए।
• पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ताकि, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके।
• वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए कमेटी बनाई जाए।
• कई वर्षों से लंबित फ्रिंज बेनिफिटस का पुर्ननिरीक्षण करते हुए सभी अधिकारी-कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए केसलेस मेडिक्लेम पॉलिसी लागू की जाए।

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6 जनवरी तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन होगा

संयोजक परिहार ने बताया कि जनवरी तक सरकार ने मांगों का निराकरण नहीं किया तो 9 जनवरी से सभी कामों का बहिष्कार किया जाएगा।इसके साथ ही सभी मांगों को पूरा कराने के लिए आंदोलन किया। ये बहिष्कार अनिश्चितकालीन चलेगा। परिहार ने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार, कर्मचारियों की मांगे जल्द ही पूरा करे।