किसानों को 3 साल में 32 लाख पंप देगी मप्र सरकार, 90 फीसदी तक मिलेगी Subsidy

Subsidy: उज्जवल प्रदेश डेस्क. खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारें हर संभव प्रयास कर रही हैं। वहीं मप्र सरकार ने ने कहा है कि एमपी के किसानों को 90 फीसदी सब्सिडी के साथ 32 लाख सोलर पंप दिये जाएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिससे कि किसानों को 24 घंटे सिंचाई की सुविधा मिल सके ।

इसके साथ ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन से कमाई भी हो सके। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को 32 लाख सोलर पंप देने का लक्ष्य रखा गया है जिस पर किसानों को 90% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

5, 3, 2 हार्स पॉवर तक के सौर पंप के लिए मिलेगी सब्सिडी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों को बढ़ाने के लिये हरसंभव मदद कर रही है। वहीं मेले में सीएम ने कहा कि सरकार किसानों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने का हरसंभव प्रयास कर रही है। अब किसान सौर ऊर्जा से स्वयं बिजली बनाएंगे और पंप चलाएंगे।

बता दें कि उनके द्वारा जरूरत से अधिक बिजली पैदा करने पर राज्य सरकार किसानों से बिजली की खरीद करेगी और उसका भुगतान भी करेगी। इस योजना से किसानों को बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी। 3 साल में 32 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान, कृषि पंप चलाने, घर में बिजली के उपयोग या अन्य प्रयोजनों के लिए अपनी बिजली स्वयं बना सकेंगे।

सरकार विदेशी तकनीक को प्रोत्साहित दे रही है

एमपी में संतरा, केला सहित कई जरूरी उत्पाद बड़ी मात्रा में हो रहे हैं। इनकी ब्रांडिंग भी मध्यप्रदेश के नाम पर हो, यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा। सीएम डॉ. यादव ने सभी किसानों को उन्नत कृषि अपनाने तथा बागवानी, फलोद्यान, प्रसंस्करण सहित किसानों से जुड़ी अन्य गतिविधियां अपनाते हुए संपन्न बनने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने का उन्हें संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि मप्र सरकार विदेशी तकनीक से लेकर स्थानीय जुगाड़ तक को प्रोत्साहित कर रही है।

200 गाय–भैंस पालन यानी 8 यूनिट तक सब्सिडी दी जाएगी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि गाय–भैंस पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 25 गाय–भैंस (1 यूनिट) पर 25 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में एमपी का उत्पादन वर्तमान में 9 प्रतिशत है, इसे हमें 20 प्रतिशत तक लेकर जाना है। कृषि को लेकर किसानों को 200 गाय–भैंस पालन यानी 8 यूनिट तक सब्सिडी दी जाएगी।

आधुनिक तकनीकों के कृषि

कृषि यंत्रों को लेकर बेसहारा, लावारिश, अपाहिज गौमाता की देखरेख के लिए 20 रुपए की जगह 40 रुपए प्रति गाय की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने आपदा में तत्काल सहायता करने के उद्देश्य से एयर एम्बुलेंस सेवा का संचालन शुरू किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में विभिन्न कृषि उत्पादों के साथ ही आधुनिक तकनीकों के कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी।