खाद्य विभाग में तकनीकी सलाहकार रखेगी सरकार, योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी

भोपाल
खाद्य विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार पैंतालिस लाख रुपए में तकनीकी सलाहकार की तैनाती करेगी।यह तकनीकी सलाहकार खाद्य संचालनालय और नागरिक आपूर्ति  निगम के लिए  एंड टू एंड डिजिटल इंट्रीगेशन कार्य और संस्था स्तर पर प्रस्तावित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के काम के लिए तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

ऐसे दो तकनीकी सलाहकार रखे जाएंगे। एक तकनीकी सलाहकार एमपीडब्ल्यूएलसी के लिए और एक सलाहकार एमपीएससीएससी के लिए रखा जाएगा। जो तकनीकी सलाहकार रखे जाएंगे उन्हें दस से पंद्रह वर्ष का अनुभव होना जरुरी है। भारत सरकार में इंपेनल्ड वरीय स्तर की संस्था निक्सी से इन तकनीकी सलाहकारों की सेवाएं उपलब्ध कराने को कहा जाएगा। इस संबंध में निक्सी एजेंसी के स्थानीय अधिकारी जो एनआईसी भोपाल में तकनीकी संचालक के पद पर कार्यरत है, उनसे चर्चा कर प्रस्ताव मांगा गया है। तकनीकी सलाहकारों को भुगतान करने के लिए एनआईसी को अग्रिम भुगतान किया जाएगा। निक्सी से प्राप्त बिलों के अनुसार एक तकनीकी सलाहकार पर 45 लाख 45 हजार 360 रुपए प्रति वर्ष होगी।

 इनमें से एक तकनीकी सलाहकार का भुगतान मध्यप्रदेश भंडारगृह निगम द्वारा किया जाएगा। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा एक तकनीकी सलाहकार का खर्च वहन किया जाएगा।  इन दोनो तकनीकी सलाहकारों के वार्षिक खर्च के लिए  राज्य भंडार गृह निगम और नागरिक आपूर्ति निगम के संचालक मंडल से ली जाएगी।

तकनीकी सलाहकार  भंडारगृह निगम और नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और आमजनता तक इनके लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सलाह दोनों निगमों को उपलब्ध कराएंगे। योजनाओं का संचालन कैसे करना है। योजनाओं में कमियों को किस तरह दूर करना है और गड़बड़ियों पर किस तरह शिकंजा कसना है इसके तरीके भी ये तकनीकी सलाहकार बताएंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button