महाविद्यालयों में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू करने विभागों से नहीं होगी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की जरूरत: उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव
भोपाल
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिये संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। डॉ. यादव मंगलवार को विभागीय समीक्षा कर रहे थे।
मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महाविद्यालयों में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के संचालन के लिये संबंधित विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के लिये अध्यादेश होने पर अन्य मापदण्डों का परीक्षण करते हुए नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा जारी किया जायेगा। पाठ्यक्रम का संचालन आवश्यकतानुसार केन्द्रीय विनियामक संस्थानों की अनुमति एवं संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त होने पर किया जा सकेगा।
अपर मुख्य सचिव शैलेन्द्र सिंह ने जानकारी दी कि पशुपालन, डेयरी टेक्नालॉजी, फैशन टेक्नालॉजी, कृषि, अभियांत्रिकी तथा ऐसे अन्य रोजगारपरक क्षेत्रों के पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में स्व-वित्तीय आधार पर संचालित किये जा सकते हैं। सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिये 82 विषय के एकीकृत पाठ्यक्रम का निर्माण हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में किया गया है। विद्यार्थियों को विभागीय पोर्टल से ई-कंटेंट भी हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में उद्योग विभाग की अनुशंसा पर मुख्य रूप से 10 नये व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जा रहा है।
आयुक्त उच्च शिक्षा दीपक सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव पर संभागवार कार्यक्रम किये जायेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल में किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एनएसएस/एनसीसी को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। इसमें प्रेक्टिकल ट्रेनिंग भी आवश्यक होगी। प्राध्यापकों को एनएसएस, एनसीसी की ट्रेनिंग दी जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में एक लाख 53 हजार 700 स्वयंसेवकों की संख्या आवंटित है, जिसमें 1753 इकाइयाँ प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों तथा हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में संचालित है। सिंह ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एनएसएस के विस्तार के लिये 250 अतिरिक्त इकाइयों का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।
