Mahila Samrddhi Yojana : योजना को अमलीजामा पहनाने हुई पहली बैठक, पात्रता पर हुई चर्चा

Mahila Samrddhi Yojana: उज्जवल प्रदेश डेस्क. दिल्ली में महिला समृद्धि योजना इन दिनों चर्चा का विषय बनी है। कारण कि भाजपा का वादा था कि सरकार बनते ही योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने दिये जाएंगे जो अब तक ऐसा नहीं हुआ।

बता दें कि राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन अब तक राजधानी की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के 2500 रुपये मिलने का इंतजार है। विस चुनावों से पहले भाजपा ने वादा किया था कि दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के खाते में 2500 रुपये भेजे जाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ।

बैठक में पात्रता की शर्तों को लेकर हुई चर्चा

सूत्रों की मानें तो महिला समृद्धि योजना को लेकर कुछ जानकारियां सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले महिला समृद्धि योजना को लेकर पहली बैठक हुई है, जिसमें इसकी महिलाओं की पात्रता की शर्तों को लेकर चर्चा हुई है।

बैठक में चर्चा हुई कि अगर किसी के परिवार में एक से ज्यादा महिलाएं हैं, तो उन्हें योजना का लाभ कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए परिवार की परिभाषा को नए सिरे से परिभाषित करने पर भी सहमति बनती दिख रही है।

रक्षाबंधन में योजना हो सकती है लांच

सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि इसके लिए प्रक्रिया बनाई जा रही है और जल्द ही पंजीयन शुरू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि रक्षा बंधन के मौके पर अगस्त में बीजेपी इस योजना को लॉन्च कर सकती है।

ये है सरकार की गाइड लाइन

महिला समृद्धि योजना की घोषणा करते सयम ही भाजपा ने साफ किया था कि जरूरतमंद महिलाओं को ही योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी परिवार के पास कार है तो वो लाभार्थी की सूची से अपने आप ही बाहर हो जाएगा। ऐसे परिवारों की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। फिर चाहे उनके पास राशन कार्ड भी क्यों न हो।

3 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवार होंगे लाभान्वित

योजना की शर्तों के लिए सालाना आय कितनी हो, इस पर भी चर्चा हो रही है। पहले माना जा रहा था कि 3 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवार इस योजना के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन बैठक में 2.5 लाख रुपये सालाना आय वालों को ही इस योजना में शामिल होने पर बात चल रही है।

मतलब जिन परिवारों की सालाना आय करीब 21,000 रुपये महीने से ज्यादा होगी, उन्हें योजना का पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि दिल्ली सरकार परिवार को लेकर फैसला ले सकती है कि अगर किसी परिवार में सास-ससुर और बेटा-बहू साथ रहते हैं तो सास और बहू को अलग-अलग परिवार माना जाए।