MP Cabinet Decision: मप्र मंत्रिमंडल ने रोजगार, निवेश को बढ़ावा देने नीतियों को मंजूरी दी

MP Cabinet Decision: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. 20 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सात प्रमुख नीतियों को मंजूरी दी। इन सात नीतियों में दस नीतियां शामिल हैं।

ये सात नीतियां मेक इन मध्य प्रदेश की अवधारणा का समर्थन करती हैं और इनसे करोड़ों रुपये का निवेश आकर्षित होने की संभावना है। सभी नीतियों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि निवेशकों को एक ही खिड़की से सभी आवश्यक अनुमतियां मिल सकें। राज्य सरकार ने एफडीआई अवधारणा को भी अपनाया है।

मंत्रिमंडल में पारित नीतियों के नाम

औद्योगिक संरक्षण नीति, कपड़ा नीति, फिल्म पर्यटन नीति, पर्यटन नीति, पंप भंडारण नीति, शहरी गैस वितरण नीति, लॉजिस्टिक नीति और निर्यात नीति। इस नीति के तहत सरकार फिल्म, धारावाहिक, लघु फिल्म, वृत्तचित्र आदि की शूटिंग के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी।

नीति के साथ एक शर्त भी है कि राज्य में कम से कम 75 दिनों की शूटिंग अनिवार्य है। फिल्म निर्माताओं को शहरों के नाम भी बताने होंगे। अगर कोई फिल्म महिला सशक्तिकरण या युवाओं जैसे विषयों पर केंद्रित है, तो सरकार सब्सिडी बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

पर्यटन नीति

इस नीति के तहत निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर निवेशक कन्वेंशन सेंटर या वेलनेस सेंटर बनाते हैं, तो उन्हें सरकारी सहायता दी जाएगी। अगर टूर ऑपरेटर विदेश यात्रा करते हैं, तो उन्हें सरकारी सहायता मिलेगी।

शहरी गैस वितरण नीति

लकड़ी और गोबर के उपलों से खाना पकाने से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने शहरी गैस वितरण नीति शुरू की है। इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। बिल्डरों के लिए निर्माण के दौरान गैस पाइपलाइन लगाने के लिए जगह आवंटित करना भी अनिवार्य होगा।

औद्योगिक संरक्षण नीति

राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने औद्योगिक संरक्षण नीति शुरू की है। इसका उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ाना है।