MP News: 16वें FINANCE COMMISSION से ग्रामीण एवं नगरीय जनप्रतिनिधियों की मांग-TRIBAL POPULATION के हिसाब से मिले अनुदान
MP News: ग्रामीण स्थानीय निकायों, नगरीय निकायों के जन-प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष अपने विचार और सुझाव भी रखे।

MP News: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. 16वें केंद्रीय वित्त आयोग (16th Finance Commission) के साथ बुधवार 5 मार्च को ग्रामीण (Rural), स्थानीय निकाय, नगरीय (Urban) स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों (Public Representatives) और राजनीतिक दलों के विभिन्न प्रतिनिधियों के बैठक हुई। बैठक में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगड़िया और सदस्यों ने सभी से चर्चा की।
ग्रामीण स्थानीय निकायों, नगरीय निकायों के जन-प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष अपने विचार और सुझाव भी रखे। बैठक में प्रदेश की नगरीय निकायों के प्रतिनिधि के रूप में चार नगर निगम के महापौर, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सतना के महापौर योगेश ताम्रकार, खंडवा की महापौर अमृता यादव तथा भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय एवं 11 अन्य नगर पालिका तथा नगर परिषद के अध्यक्ष बैठक में उपस्थित हुए।
प्रदेश के नगरीय निकायों को दिए जा रहे अनुदान में चुकी मध्यप्रदेश में देश की सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या (Tribal Population) निवास करती है इसलिए उसे संज्ञान (According) में रखकर मांगों (Demand) का अनुदान (Grants) जारी करना और शहरीकरण में जनता को सेवा प्रदाय में तकनीकी उपयोग किए जाने को प्रेरित करने हेतु पृथक से अनुदान जारी किए जाने का अनुरोध किया गया।