MP Smart Meter: बिजली का नया युग, अब रिचार्ज करने पर ही जलेगी लाइट

MP Smart Meter: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. मध्य प्रदेश में बिजली उपभोग के तरीके में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगस्त 2025 से राज्य में प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू की जाएगी। इस नई प्रणाली (MP Smart Meter) के तहत अब उपभोक्ताओं को पहले रिचार्ज कराना होगा, तभी घरों में बिजली मिलेगी। शुरुआत में यह व्यवस्था सरकारी कार्यालयों में लागू होगी, इसके बाद धीरे-धीरे आम उपभोक्ताओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

सरकारी दफ्तरों में पहले चरण की शुरुआत

पहले चरण में मालवा-निमाड़ क्षेत्र के 10,000 सरकारी कार्यालय, जिनमें इंदौर के 1,550 ऑफिस शामिल हैं, प्रीपेड सिस्टम (MP Smart Meter) पर शिफ्ट होंगे। दिसंबर 2025 तक 50,000 कार्यालयों को इस व्यवस्था में शामिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। सभी सरकारी विभागों को दो महीने का अग्रिम बिल जमा करना अनिवार्य होगा। इससे प्रशासनिक खर्च पर नियंत्रण और ऊर्जा दक्षता में सुधार की उम्मीद है।

स्मार्ट मीटर से मिलेगी रीयल टाइम जानकारी

नई प्रणाली (MP Smart Meter) के तहत बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर के जरिए दी जाएगी। उपभोक्ता अपनी बिजली खपत और बैलेंस की जानकारी मोबाइल ऐप या पोर्टल से जान सकेंगे। जैसे-जैसे बिजली की खपत होगी, बैलेंस अपने आप कम होता जाएगा। समय पर रिचार्ज न कराने पर सप्लाई बंद हो जाएगी। अच्छी खबर यह है कि प्रीपेड उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट भी मिलेगी।

रिचार्ज की प्रक्रिया आसान, कोई नया मीटर नहीं लगेगा

इस व्यवस्था (MP Smart Meter) के लिए नए मीटर लगाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि मौजूदा स्मार्ट मीटर का ही उपयोग किया जाएगा। आम उपभोक्ताओं को सरकारी कार्यालयों की तरह एडवांस बिल नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि मोबाइल रिचार्ज की तरह उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

दूसरे चरण में आम उपभोक्ताओं की बारी

दिसंबर 2025 के बाद शुरू होने वाले दूसरे चरण (MP Smart Meter) में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, उद्योग और फिर घरेलू उपभोक्ता इस व्यवस्था में शामिल किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि कम से कम 50% कनेक्शन प्रीपेड मोड पर शिफ्ट किए जाएं। अगर बिजली कंपनियां इस लक्ष्य को पूरा नहीं करतीं, तो पेनल्टी लगाई जाएगी।

ऊर्जा दक्षता और खर्च पर नियंत्रण

प्रीपेड बिजली व्यवस्था (MP Smart Meter) उपभोक्ताओं को न केवल खपत पर नियंत्रण रखने में मदद करेगी, बल्कि अनावश्यक खर्च से बचाव भी करेगी। सरकार की मंशा है कि उपभोक्ता बिजली का स्मार्ट और जिम्मेदार उपयोग करें। सब्सिडी भी पूर्ववत जारी रहेगी, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।