फिर अशांत क्षेत्र घोषित हुआ नगालैंड, छह महीने के लिए बढ़ा AFSPA का समय

कोहिमा 
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समूचे नगालैंड को फिर से 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया है। आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) ऐक्ट 1958 (AFSPA) की धारा 3 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। आदेश के मुताबिक, 30 दिसंबर 2018 से छह महीने के लिए नगालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।  

आपको बता दें कि म्यामांर की सीमा से सटा हुआ नगालैंड आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियों के चलते पहले भी कई बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। गौरतलब है कि AFSPA सुरक्षाबलों को किसी भी जगह अभियान संचालित करने और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। 

30 दिसंबर 2018 से छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र रहेगा नगालैंड 
गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार का विचार है कि पूरा नगालैंड राज्य क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल जरूरी है। अधिसूचना में कहा गया है, ‘ऐसे में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून, 1958 (1958 के नंबर 28) की धारा तीन के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार इसके द्वारा घोषणा करती है कि पूरा नगालैंड राज्य उस कानून के उद्देश्य से 30 दिसंबर 2018 से छह महीने की अवधि के लिए एक अशांत क्षेत्र रहेगा।’ 

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि नगालैंड को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित रखने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हत्या, लूट और उगाही जारी है। इसके चलते वहां तैनात सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए यह कदम जरूरी हो गया। पूर्वोत्तर के साथ ही जम्मू कश्मीर के भी विभिन्न संगठनों की ओर से विवादास्पद सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) कानून रद्द करने की मांग की जाती रही है। संगठनों का कहना है कि यह सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देता है। 

नगालैंड में दशकों तक लागू रहा है AFSPA 
नगालैंड में AFSPA कई दशकों से लागू है। इस कानून को नगा उग्रवादी समूह एनएससीएन (आईएम) महासचिव टी मुइवा और सरकार के वार्ताकार आर एन रवि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 3 अगस्त 2015 को एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी नहीं हटाया गया। रूपरेखा समझौता 18 वर्षों तक 80 दौर की वार्ताओं के बाद हुआ था, इसमें पहली सफलता 1997 में तब मिली थी जब नगालैंड में दशकों के उग्रवाद के बाद संघर्ष विराम समझौता हुआ था। 

गृह मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक, 2014 में जहां हिंसा की 77 घटनाएं प्रदेश में हुईं, वहीं 2017 में यह घटकर 19 पर आ गईं। वहीं चरमपंथियों की बात करें तो 2014 में जहां 171 चरमपंथी मारे गए, वहीं 2017 में यह आंकड़ा 171 पर पहुंच गया। 

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