केंद्र रच रहा खेती के निजीकरण की साजिश: CM केसीआर

हैदराबाद
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कृषि और बिजली क्षेत्रों को कॉरपोरेट लोगों को सौंपने की साजिश कर रहा है। सोमवार को तेलंगाना विधानसभा में चर्चा के दौरान केसीआर ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही रेलवे, एलआईसी, हवाई अड्डों आदि का निजीकरण कर चुकी है और अब खेती और बिजली क्षेत्र ही रह गए हैं।
 
तेलंगाना को 17,828 करोड़ रुपये का भुगतान
उन्होंने आरोप लगाया, 'उर्वरक की कीमतें बढ़ाई गई हैं। मीटर से चालू बोरों को अनिवार्य कर दिया गया है। अंतत: जब किसान खेती करने में असमर्थ होंगे तो कॉरपोरेट का प्रवेश होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता रघुनंदन झूठ बोलकर विधानसभा को गुमराह कर रहे हैं। सीएम केसी राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश बिजली विभाग को तेलंगाना को 17,828 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। कृष्णापट्टनम थर्मल पावर प्लांट में तेलंगाना का अपना कोटा है।
 
आंध्र सरकार को इतना ब्याज
उन्होंने कहा कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने खुलासा किया है कि तेलंगाना सरकार को 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करना है, जिसमें 3,000 करोड़ रुपये बकाया और 3,000 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है। ब्याज की राशि आंध्र प्रदेश सरकार को दी जाएगी। केसीआर ने कहा, आंध्र सरकार को 17,828 करोड़ रुपये का भुगतान करना है, इसलिए वह 6,000 करोड़ रुपये काट सकती है और शेष राशि का भुगतान कर सकती है। उन्होंने बिजली के बारे में उनके आंकड़े गलत साबित होने पर अपने पद से इस्तीफा देने की चुनौती दी।

 

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