सरकार की डिजिटल स्ट्राइक, 4 पाकिस्तानी समेत 22 यूट्यूब चैनल ब्लॉक

नई दिल्ली
 केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने आईटी कानून 2021 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मंगलवार को 22 YouTube चैनल, तीन ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक और एक न्यूज वेबसाइट ब्लॉक कर दिए। इन पर संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति के अलावा अन्य मामलों को लेकर  दुष्प्रचार का आरोप है। मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में बताया कि जिन YouTube चैनलों को ब्लॉक किया गया है, उनके पास 260 करोड़ से अधिक दर्शक थे। इन चैनलों के जरिये दर्शकों और फिर देश भर में फेक न्यूज फैलाई जा रही थी।  

नियम बदलने के बाद न्यूज चैनलों पर पहली कार्रवाई
केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पिछले साल फरवरी में आईटी नियम, 2021 की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद से देश में यू-ट्यूब आधारित न्यूज चैनलों पर यह पहली कार्रवाई की गई है। इस आदेश के माध्यम से 18 भारतीय और 4 पाकिस्तानी चैनलों को ब्लॉक किया गया है। इन चैपलों के जरिये भारतीय सशस्त्र बलों, जम्मू और कश्मीर आदि जैसे विभिन्न विषयों पर फर्जी समाचार पोस्ट करने के लिए इन YouTube चैनलों का उपयोग किया गया था। इन चैनलों पर भारत विरोधी कंटेंट भी पाया गया है। माना जा रहा है कि यह कंटेंट पाकिस्तान के जरिये चलाया गया है।

यूक्रेन और विदेशी नीति पर फर्जी कंटेंट चलाया
मंत्रालय ने कहा कि इन भारतीय YouTube चैनलों ने यूक्रेन में चल रही स्थिति से संबंधित झूठा कंटेंट पोस्ट किया। यही नहीं अन्य देशों के साथ भारत के विदेशी संबंधों को खतरे में डालने वाली सामग्री भी डाली गई। ब्लॉक किए गए यू-ट्यूब चैनल कुछ टीवी समाचार चैनलों के टेम्प्लेट और लोगो का उपयोग कर रहे थे, जिसमें उनके समाचार एंकरों के फोटो भी शामिल थे, ताकि दर्शकों को विश्वास दिलाया जा सके कि समाचार प्रामाणिक है। सरकार ने कहा कि लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठे थंबनेल का इस्तेमाल किया गया। कुछ भारत विरोधी खबरें ऐसी पाई गईं जो पाकिस्तान से आ रही थीं।

दिसंबर 2021 से अब तक 78 यू-ट्यूब चैनल ब्लॉक
दिसंबर 2021 से अब तक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के आधार पर 78 YouTube न्यूज चैनलों और कई अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा- भारत सरकार एक प्रामाणिक, भरोसेमंद और सुरक्षित ऑनलाइन न्यूज मीडिया का वातावरण सुनिश्चित करने के साथ ही देश की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए ऐसी कार्रवाई करती रहेगी।

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