New EV Policy: अब EV खरीदना हुआ आसान, 2 लाख तक सब्सिडी और खास फायदे, सरकार ने दी बड़ी छूटें और सुविधाएं

New EV Policy: उज्जवल प्रदेश डेस्क. महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 अप्रैल 2025 से लागू नई EV नीति के तहत भारी सब्सिडी, टैक्स और टोल माफी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस योजना से राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाया जा सकेगा।

30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाने का उद्देश्य – New EV Policy

महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2025 से एक नई EV पॉलिसी लागू की है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी और इसका उद्देश्य है राज्य की 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाना। इस नीति के तहत आम लोगों से लेकर सरकारी विभागों तक को EV अपनाने के लिए कई आकर्षक सुविधाएं और सब्सिडी दी जाएंगी।

EV खरीदने पर बंपर सब्सिडी

सरकार ने नई नीति के तहत विभिन्न श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

• इलेक्ट्रिक कार (चार-व्हीलर): 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी
• इलेक्ट्रिक बसें: 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी
• लाभार्थी लक्ष्य: 1 लाख टू-व्हीलर, 25,000 चार-व्हीलर (कमर्शियल), और 1,500 बसें

इससे ना सिर्फ EV की खरीद आसान होगी, बल्कि राज्य में इनकी संख्या तेजी से बढ़ेगी।

EV के लिए टैक्स और रजिस्ट्रेशन माफी

नई नीति के तहत EV खरीदने पर अब वाहन रजिस्ट्रेशन और उसके नवीनीकरण (रिन्यूअल) पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे गाड़ियों की कुल ऑन-रोड कीमत में अच्छी-खासी कमी आएगी और उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

हाईवे पर टोल फ्री यात्रा की सुविधा

सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को एक और बड़ी राहत दी है। अब EV यूजर्स को मुंबई-पुणे और मुंबई-नाशिक जैसे प्रमुख एक्सप्रेसवे पर 100% टोल छूट मिलेगी। इसके अलावा PWD द्वारा अन्य सड़कों पर भी चरणबद्ध तरीके से टोल माफ करने पर विचार किया जा रहा है।

हर 25 किलोमीटर पर मिलेगा चार्जिंग स्टेशन

EV के उपयोग को आसान बनाने के लिए सरकार ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने का फैसला लिया है:

• हर 25 किलोमीटर पर हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे
• सभी सरकारी दफ्तरों में EV चार्जिंग की सुविधा अनिवार्य होगी
• नई रिहायशी इमारतों में 100% चार्जिंग व्यवस्था जरूरी होगी
• नई कॉमर्शियल इमारतों में 50% और पुरानी बिल्डिंग्स में 20% EV चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य होंगे

यह कदम EV यूजर्स को बैटरी डिस्चार्ज की चिंता से मुक्त करेगा।

सरकारी विभागों के लिए EV अनिवार्य

सरकार अब अपने विभागों के लिए केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेगी। साथ ही, राज्य के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और अमरावती में 50% सरकारी यूटिलिटी वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। यह सरकारी उदाहरण से आम जनता को भी प्रेरित करेगा।

EV तकनीक के लिए रिसर्च फंड

राज्य सरकार ने EV टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपये का EV R\&D फंड भी घोषित किया है। इस फंड का उपयोग निम्न क्षेत्रों में रिसर्च के लिए होगा:

• बैटरी केमिस्ट्री
• मोटर टेक्नोलॉजी
• ग्रीन हाइड्रोजन
• वाहन-से-ग्रिड (V2G) सिस्टम

यह फंड भविष्य में EV इंडस्ट्री को तकनीकी रूप से और भी मजबूत बनाएगा।

सरकार का मिशन और पर्यावरणीय लक्ष्य

महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इस नई नीति से ट्रांसपोर्ट सेक्टर से करीब 325 टन PM 2.5 और 1,000 टन ग्रीनहाउस गैस कम की जा सकेगी। यानी:

• सड़कों पर शोर और ध्वनि प्रदूषण कम होगा
• हवा अधिक स्वच्छ होगी
• स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

यह नीति पर्यावरण संरक्षण और स्मार्ट मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम है।

क्यों EV नीति है एक गेमचेंजर?

महाराष्ट्र सरकार की नई EV पॉलिसी न केवल उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि इससे पर्यावरण, तकनीकी नवाचार और ईंधन निर्भरता में भी सुधार होगा। अगर यह योजना सफल होती है, तो आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र देश के सबसे बड़े ईवी हब के रूप में उभर सकता है।

अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सबसे सही समय है। भारी छूट, टैक्स माफी और चार्जिंग की सुविधा के साथ यह निर्णय आपकी जेब और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।