Onion Godown Subsidy Yojana: सरकार देगी 50% तक की सब्सिडी
Onion Godown Subsidy Yojana: प्याज की खेती करने वाले किसानों को केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 फरवरी 2025 को एक कार्यक्रम में कहा है कि प्याज रखने के लिए गोदाम बनाने वाले किसानों को सरकार 50 फीसदी तक का सब्सिडी देगी।

Onion Godown Subsidy Yojana: उज्जवल प्रदेश डेस्क. (Onion cultivation) प्याज की खेती करने वाले किसानों को केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 फरवरी 2025 को एक कार्यक्रम में कहा है कि प्याज रखने के लिए गोदाम बनाने वाले किसानों को सरकार 50 फीसदी तक का सब्सिडी देगी। बता दें कि सरकार की ओर से प्याज किसानों को अपनी प्याज की उपज को सुरक्षित रखने हेतु गोदाम बनाने के लिए सब्सिडी का मुनाफा प्रदान किया जा रहा है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि किसानों को प्याज गोदाम बनाने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।
किसानों को प्याज का बेहतर भाव मिले
सरकार का उद्देश्य है कि छोटे किसान यानि आलू और प्याज की खेती करने वाले किसान सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। सरकार चाहती है कि उन्हें बाजार की प्याज की सही कीमत नहीं मिले और किसान अपनी प्याज की उपज खराब होने के डर से औने–पौने दाम पर न बेचें। अक्सर कई बार तो उनकी प्याज की लागत तक नहीं निकल पाती है। किसानों को प्याज का बेहतर भाव मिले, इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को प्याज गोदाम बनाने के लिए अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
महंगाई के साथ साथ सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई
(MIDH) सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि महंगाई के साथ सरकार है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसी तरह संबंधित योजना में सब्सिडी भी बढ़ाई जा रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से देश में बागवानी के समग्र विकास के लिए “समेकित बागवानी विकास मिशन” (MIDH) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
इस योजना के तहत किसानों को 25 मीट्रिक टन क्षमता वाले कम लागत वाले प्याज भंडारण स्ट्रक्चर के लिए प्रति इकाई लागत 1.75 लाख रुपए पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता था, लेकिन महंगाई बढ़ने क साथ अब सरकार ने इकाई लागत की राशि को बढ़ा दिया है। अब किसानों को प्याज गोदाम के लिए पहले से अधिक अनुदान मिलता है। पिछले 10 सालों के दौरान प्याज भंडारण बनाने के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों की इनपुट लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए MIDH दिशा–निर्देशों के साथ ही लागत मानदंडों को भी संशोधित किया गया है।
सरकार का उद्देश्य, लाभकारी मूल्य प्रदान करना
एमआईडीएच स्कीम के अंतर्गत जल्द नष्ट होने वाली बागवानी की फसलों को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथी ही बता दें कि उद्योग मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के एक घटक के रूप में समेकित शीत शृंखला, मूल्य संवर्धन व संरक्षण अवसंरचना योजना का लगातार जारी किया जा रहा है।
इसके साथ बागवानी सहित जल्द खराब होने वाली फसलों के विकास के लिए गतिविधियां, कई योजनाओं जैसे– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) आदि देश में संचालित की जा रही है।
खुदाई के बाद इसके भंडारण की सुविधा नहीं है
जो देश के किसान प्याज की खेती करते हैं उनके पास भंडारण की सुविधा न होने से फसल को औने पौने दाम पर बेचते हैं। जिसके कारण उन्हें फसल का सही मोल नहीं मिल पाता है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। किसान अपनी फसल बेचने के लिए सरकार की ओर से 25 मीट्रिक क्षमता का प्याज गोदाम बनाने के लिए इसकी निर्धारित लागत 1.75 लाख रुपए का 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 87,500 रुपए की सब्सिडी प्राप्त करते हैं।
इस तरह करें प्याज गोदाम के लिए आवेदन
अगर आप भी किसान हैं और प्याज की खेती कर रहे हैं और गोदाम बनाना चाहते हैं आप इसके लिए ई–मित्र केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड/जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल सहित जरूरी डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी।
प्याज गोदाम निर्माण के बाद गठित कमेटी इसका सत्यापन करेगी। गोदाम के भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्याज गोदाम के लिए आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।