PM Svanidhi Yojana: मुफ्त क्रेडिट कार्ड देने की तैयारी कर रही मोदी सरकार

PM Svanidhi Yojana: उज्जवल प्रदेश डेस्क. केन्द्र की मोदी सरकार हर वर्ग पर मेहरबान है। सरकार की मंशा है कि 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार लोन लेने वाले लाभार्थी इन तीनों लोन को समय पर चुका देगा तो उन्हें 30 हजार रुपये की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिलेगा।

बता दें कि मुफ्त मोदी सरकार जल्द ही देश के लाखों लोगों को यह बड़ा तोहफा देने जा रही है। यही नहीं क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ 10,000 रुपये का गारंटी फ्री लोन भी मिल सकेगा। यह प्रस्ताव जल्द ही मंजूरी के लिए मोदी सरकार के कैबिनेट में भेजा जाने वाला है। यह प्रस्ताव कैबिनेट में पास होता है तो पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े लोगों को और लाभ मिलेगा।

परेशान नही होना पड़ेगा 50 हजार तक के लिये

इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी वाले या फुटपाथ पर दुकान वगैरह लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का बिना गारंटी लोन दिया जाता है। बता दें कि योजना की शुरुआत कोविड के बाद स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए की गई थी।

दुकानदारों को क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा ताकि गांव-देहात से रोजगार की तलाश में शहरों का रुख करने वाले गरीब लोगों की मदद की जा सके। इस योजना के तहत अभी तक 68 लाख से ज्यादा लाभार्थी लोन ले चुके हैं।

पहले 10 हजार रुपए होगी लिमिट

पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) के तहत तीन स्तर पर 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार ऋण मिलता है। जो भी लाभार्थी इन तीनों ऋण को टाइम पर जमा कर देगा, उन्हें 30 हजार रुपये की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड बनकर मिलेगा। यह क्रेडिट कार्ड UPI Linked होगा।

यानि की अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हुए आप यूपीआई से भी भुगतान कर सकेंगे। । यही नहीं इस योजना का और ज्यादा विस्तार करते हुए स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का अतिरिक्त लोन मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड से लिए गए पैसों का भुगतान कैसे होगा, इसके लिए बैंक नियम बना रहे हैं।

मोदी ने बजट में किया गया था जिक्र

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस योजना के प्रभाव का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि इस योजना की सफलता को देखते हुए इसका विस्तार किया जाएगा। UPI-Linked Credit Card और बैंकों से ज्यादा लोन देने की बात उन्होंने कही थी।

योजना का दायरा बढ़ाने से देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि इस योजना का लाभ सही ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए बैंकों की भूमिका अहम रहेगी।