MP News : कमलनाथ बोले – विद्युतकर्मियों की समस्याओं का जल्द निराकरण करे सरकार

Latest MP News : प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखकर प्रदेश की सभी श्रेणी में कार्यरत विद्युत कंपनियों के कर्मचारियों, विद्युतकर्मियों की समस्याओं के निराकरण की मांग की है।

Latest MP News : उज्जवल प्रदेश, भोपाल. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को पत्र लिखकर प्रदेश की सभी श्रेणी में कार्यरत विद्युत कंपनियों के कर्मचारियों, विद्युतकर्मियों की समस्याओं के निराकरण की मांग की है। सभी श्रेणी में कार्यरत विद्युत कर्मचारी संगठनों द्वारा आउटसोर्स कर्मियों के संविलियन, वेतन वृद्धि 20 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कराये जाने, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, कार्यरत कर्मियों के लंबित हितलाभों के भुगतान, कार्यरत कर्मचारियों एवं पेशनर्स के लिये केशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी, महगाई भत्ता सहित अन्य मांगों का उल्लेख पत्र में किया गया है।

नाथ ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि इन वर्गों के कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा उक्त मांगों को लेकर पूर्व में आंदोलन किये गये जिसे सरकार के आश्वासन के उपरान्त स्थगित किया गया था। परन्तु सरकार की ओर से समाधानकारक निर्णय नहीं होने के कारण उक्त श्रेणी के कर्मचारी 21 जनवरी, 2023 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर पुनः आंदोलन की राह पर प्रवृत्त हो रहे हैं।

नाथ ने कहा कि बिजली कर्मियों की सेवायें अत्यावश्यक सेवाओं के अंतर्गत है तथा प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विद्युत कर्मियों द्वारा सेवा शर्तों एवं लाभों के संबंध में मांगें की जा रही है, जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि विद्युत कर्मियों के कार्य बहिष्कार एवं आंदोलन करने से प्रदेश की जनता को सुचारू विद्युत व्यवस्था में कठिनाई उत्पन्न होना संभाव्य है। अतएव परिस्थितियों पर समग्रतापूर्वक विचार करते हुए विद्युत कर्मियों के विभिन्न संगठनों के संयुक्त मोर्चे की मांगों के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

नाथ ने मुख्यमंत्री से अपेक्षा की है कि वे विद्युत कर्मियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने एवं सकारात्मक निर्णय लिये जाने का कष्ट करेंगे, ताकि विद्युत कर्मियों की समस्याओं का निराकरण हो सके और प्रदेश के जनमानस को असुविधा से सुरक्षित रखा जा सके।

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