MP News : सचिन यादव बोले – केंद्र के विरोध के बावजूद नाथ सरकार ने दिया था किसानों को बोनस

Latest MP News : सचिन यादव ने कहा कि फसलों के दाम मांगने पर किसानों के सीने में गोलियां दागने वाली भाजपा सरकार के मुखिया शिवराज जब भी झूठ बोलते हैं तो अपनी आवाज भारी रखते हैं और अगले झूठ की फिर तैयारी करते हैं।

Latest MP News : उज्जवल प्रदेश, भोपाल. पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि फसलों के दाम मांगने पर किसानों के सीने में गोलियां दागने वाली भाजपा सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जब भी झूठ बोलते हैं तो अपनी आवाज भारी रखते हैं और अगले झूठ की फिर तैयारी करते हैं।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार में आते ही रबी सीजन 2018-19 में रबी सीजन के लिए गेहूं पर समर्थन मूल्य के ऊपर 160 रू. बोनस की घोषणा की थी, 11 लाख 75 हजार किसानों से 73.70 लाख मेट्रिक टन गेहूं कमलनाथ सरकार ने खरीदा था और केंद्र के विरोध के बावजूद किसानों को 160 रू. का बोनस दिया था। शिवराज बतायें कि गेहूं पर 160 रू. प्रति क्विंटल बोनस बंद क्यों कर दिया?

यादव ने कहा कि किसानों का इतना बड़ा हित प्रदेश के भाजपा नेतृत्व और केंद्र की मोदी सरकार को रास नहीं आया। मोदी सरकार ने कमलनाथ सरकार के बोनस दिये जाने के निर्णय को गलत बताते हुये राज्य ने जो 73.70 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी की थी, उसमें से सिर्फ लगभग 65 लाख मेट्रिक टन का ही पैसा दिया और लगभग 8 लाख मेट्रिक टन से अधिक गेहूं स्वीकार करने से भी इंकार कर दिया।

समर्थन मूल्य पर खरीदे गये इस गेहूं का 1500 करोड़ रूपये कमलनाथ सरकार ने स्वयं ने वहन किया। मोदी सरकार ने कमलनाथ सरकार को यह भी हिदायत दी कि अब किसी भी फसल पर समर्थन मूल्य घोषित किया तो केंद्र सरकार किसी भी फसल को समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त नहीं खरीदेगी।

यादव ने कहा कि इतना ही नहीं कमलनाथ सरकार जब सत्ता में आयी तो यह जानकर आश्चर्य हुआ कि केंद्र और राज्य सरकार ने खरीफ सीजन 2017 के भावांतर के 576 करोड़ रूपये खरीफ सीजन 2018 के 321 करोड़ रूपये और अतिरिक्त 6 लाख मीट्रिक टन के 120 करोड़ रूपये अर्थात कुल 1017 करोड़ रूपये किसानों को भुगतान नहीं किया।

इतना ही नहीं कमलनाथ सरकार ने जब खरीफ सीजन 2019 की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का राज्य का अंश 509.60 करोड़ रूपये केंद्र को भेजा तो केंद्र ने कमलनाथ सरकार को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि केंद्र अपना अंश जब तक नहीं देगा, जब तक पूर्ववर्ती शिवराज सरकार द्वारा जो रबी सीजन 2017-18 का राज्य का अंश 165 करोड़ रूपये और खरीफ सीजन 2018 का फसल बीमा का 1772 करोड़ रूपये तथा रबी सीजन 2018-19 का 424 करोड़ रूपये अर्थात कुल 2301 करोड़ रूपये शिवराज सरकार के समय का नहीं भेजा जायेगा तब तक केंद्र सरकार किसानों की फसल बीमा का पैसा नहीं देगी।

यादव ने कहा कि यशस्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्ववर्ती शिवराज सरकार का 2017-18 और 19 का 2301 करोड़ बकाया पैसा भी चुकाया और कांग्रेस सरकार के समय का 509.60 करोड़ रू. भी चुकाया, तब कहीं जाकर किसानों को फसल बीमा का मुआवजा मिल सका। शिवराज सरकार ने हर कदम पर किसानों को धोखा दिया है और 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने किसानों का साथ दिया और भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ फिर मप्र के किसानों के साथ नई सरकार में दृढ़ता से खड़े होंगे।

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