RTO Rules: कार में लगेज कैरियर लगवाने के पहले जान लें नियम, नहीं तो बन सकता है 5000 का चालान

RTO Rules: उज्जवल प्रदेश डेस्क. अगर आप अपनी कार में लगेज कैरियर या रूफ रैक लगवा रहे हैं, तो इससे जुड़े मोटर व्हीकल एक्ट नियमों को जरूर जान लें। बिना नियमों की जानकारी के ऐसा करना गैरकानूनी हो सकता है और आपको 5000 रुपए तक का चालान भी भुगतना पड़ सकता है। राज्यवार नियमों की जानकारी बेहद जरूरी है।

गर्मी की छुट्टियों या लंबी यात्रा पर जाते समय अक्सर लोग कार की छत पर लगेज कैरियर लगवा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके लिए कुछ कानूनी नियम भी होते हैं? अगर इनका पालन नहीं किया गया तो भारी चालान भरना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।

कार में लगेज कैरियर लगवाने के जरूरी नियम | RTO Rules

कार में लगेज कैरियर यानी रूफ कैरियर लगवाना आजकल आम बात हो गई है, खासकर तब जब परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जाना हो और बूट स्पेस कम पड़ जाए। लेकिन बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि कार की छत पर कैरियर लगवाना हर स्थिति में कानूनी नहीं होता। इसके लिए नियम तय किए गए हैं और इन्हें न मानने पर चालान कट सकता है।

रूफ कैरियर क्यों लगवाया जाता है?

कार के बूट स्पेस में सीमित सामान ही रखा जा सकता है। छुट्टियों या आउटिंग पर जाते समय अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा सामान साथ होता है। ऐसे में लोग कार की छत पर लगेज रखने के लिए कैरियर लगवा लेते हैं। इससे ट्रैवलिंग आसान हो जाती है, लेकिन इसके कुछ कानूनी पक्ष भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार नियम | RTO Rules

भारत के मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के अनुसार, अगर आप अपनी प्राइवेट कार में लगेज कैरियर लगवाते हैं तो यह पूरी तरह अवैध नहीं है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि यह कैरियर स्थायी रूप से कार का हिस्सा न बने। इसके अलावा, इसके लगवाने के तरीके को लेकर भी नियम तय हैं।

सेक्शन 52: इनलीगल मॉडिफिकेशन की परिभाषा

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 52 के तहत अगर वाहन में कोई ऐसा स्थायी बदलाव किया जाता है जो कंपनी द्वारा प्रमाणित नहीं है, तो उसे गैरकानूनी माना जाता है। जब लगेज कैरियर को लगाने के लिए स्क्रू या नट का उपयोग कर छत में ड्रिलिंग की जाती है, तो इसे इनलीगल मॉडिफिकेशन कहा जाता है।

5000 रुपए तक का चालान

यदि आपकी कार में ऐसा रूफ कैरियर लगाया गया है जो मोटर व्हीकल नियमों का उल्लंघन करता है, तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। चालान की राशि 5000 रुपए तक हो सकती है। कई बार यह जुर्माना वाहन जब्त करने तक बढ़ सकता है, खासकर जब वाहन की हालत को नुकसान पहुंचा हो।

राज्यवार नियम अलग-अलग

भारत में हर राज्य की आरटीओ (RTO) अथॉरिटी अपने हिसाब से नियम बना सकती है। जैसे कि दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में प्राइवेट वाहनों पर रूफ कैरियर लगाने पर पाबंदी है। वहीं कुछ राज्यों में यह नियम थोड़ा लचीला है।

कैसे होना चाहिए कैरियर का डिजाइन?

अगर राज्य में कैरियर लगाने की अनुमति है, तो भी इसके डिजाइन को लेकर कुछ नियम हैं-

• कैरियर की ऊंचाई 3 से 4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
• यह वाहन के बाहर निकला न हो
• इसमें रखा सामान अच्छी तरह से बंधा हुआ हो
• तय क्षमता से ज्यादा वजन न हो
• सामान की ऊंचाई वाहन की ऊंचाई से अधिक न हो

क्या RTO से अनुमति जरूरी है?

कुछ राज्यों में लगेज कैरियर लगाने के लिए RTO से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। अगर आप RTO से अप्रूवल नहीं लेते हैं तो उसे अवैध माना जा सकता है। खासतौर पर 10 साल से पुरानी कारों पर ऐसे मॉडिफिकेशन की अनुमति नहीं दी जाती।

पुरानी गाड़ियों के लिए अलग नियम

अगर आपकी कार 10 साल से पुरानी है तो कई राज्यों में इस पर रूफ कैरियर लगाने की अनुमति नहीं मिलती। इसकी वजह यह है कि पुराने वाहनों की बॉडी स्ट्रक्चर कमजोर हो सकती है और कैरियर लगाने से दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है।

कमर्शियल बनाम प्राइवेट वाहनों के नियम

कमर्शियल वाहनों में कैरियर लगाना आम बात है, लेकिन इन वाहनों को पहले ही RTO से फिटनेस और परमिट लेना होता है। वहीं, प्राइवेट वाहनों के लिए नियम सख्त होते हैं। प्राइवेट कार मालिकों को नियमों की जानकारी न होने के कारण चालान का सामना करना पड़ सकता है।

क्या करें और क्या न करें

• बिना RTO अनुमति के कैरियर न लगवाएं
• ड्रिलिंग करके कैरियर लगवाना अवैध हो सकता है
• अधिक वजन या ऊंचाई वाले सामान से बचें
• सही ब्रांड और फिटिंग वाले कैरियर का इस्तेमाल करें
• स्थानीय ट्रैफिक नियमों की जानकारी रखें

सुझाव: यदि आप लंबे सफर पर जाने की योजना बना रहे हैं और छत पर कैरियर लगवाना चाहते हैं, तो पहले अपने राज्य के नियमों की जानकारी RTO वेबसाइट या कार्यालय से प्राप्त करें। इसके बाद ही कोई निर्णय लें, ताकि बाद में किसी कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।