सरकार करेगी बचत, होगी नौकरियों में कटौती

लखनऊ 
यूपी सरकार अब बचत की और बढ़ चली है। इसके लिए सरकार ने अपने खर्चों में कटौती करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने मंगलवार को सभी विभागों को आदेश जारी कर खर्चों में बचत करने को कहा है। विभागों से साफ कहा गया है किसी भी तरह के अनावश्यक खर्चे न किए जाएं। सरकार ने बिना जरूरत नए पदों को मंजूर करने के साथ आउटसोर्सिंग से ही काम चलाने के निर्देश दिए हैं। इससे अब नियमित नौकरियों में कटौती होगी। 
 
चिकित्सा-पुलिस को छोड़कर किसी विभाग में नए पद नहीं
मुख्य सचिव ने कहा है कि चिकित्सा और पुलिस विभाग को छोड़कर किसी विभाग में सामान्यत: नए पद स्वीकृत न किए जाएं। विभागों में दैनिक वेतन, संविदा पर कर्मचारियों को रखने पर लगी रोक बरकरार रहेगी। जरूरत पड़ने पर बाहर की एजेंसी से कांट्रैक्ट पर लोग रखे जा सकेंगे। उनका तर्क है कि कम्प्यूटरीकरण होने के बाद से विभागों में लोगों का कार्यभार कम हो गया है। इस वजह से अनुपयोगी पदों को समाप्त कर दिया जाए और ऐसे पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को दूसरे विभागों में समायोजित कर दिया जाए। वहीं प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अध्यापक-छात्र अनुपात का कड़ाई से पालन किया जाएगा और बिना जरूरत के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे सरप्लस अध्यापकों को वहां से हटाकर किसी दूसरे विद्यालय में समायोजन किया जाएगा। 

चतुर्थ-तकनीकी पदों पर नियमित नियुक्तियां नहीं
अब चतुर्थ श्रेणी और तकनीकी पदों पर नियमित नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। खासतौर पर वाहन चालक, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मिस्त्री, लिफ्टमैन, एसी मैकेनिक के पदों पर आउटसोर्स से काम चलाया जाएगा। आउटसोर्सिंग से भर्ती भी संवर्ग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वित्त विभाग की सहमति से ही की जाएगी। 

सलाहकार-अध्यक्षों को नहीं मिलेगा नियिमित स्टाफ
सलाहकार, अध्यक्ष और सदस्य जैसे अस्थायी पदों पर रखे गए लोगों को अब नियमित स्टाफ नहीं मिलेगा और न ही इन पदों के लिए सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था के लिए कोई पद सृजित किया जाएगा। सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था सरप्लस स्टाफ से या आउससोर्सिंग से की जाएगी। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा है कि सरकार की अनुपयोगी योजनाओं को समाप्त किया जाएगा। इन योजनाओं को चलाने के लिए अनुमन्य दरों के हिसाब से ही टीए, डीए, एचआरए या चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। अगर किसी संस्था में इससे इतर भत्ते दिए जा रहे हैं तो उन्हें तात्कालिक प्रभाव से खत्म कर दिया जाएगा। 

बगैर जरूरत विदेश यात्रा नहीं
सरकार ने अफसरों के बिना जरूरत विदेश यात्रा पर जाने पर भी रोक लगा दी है। कहा गया है कि आवश्यकता होने पर अफसर बिजनेस की बजाए इकोनामी क्लास की ही यात्रा करें। बगैर जरूरत के विज्ञापन व प्रसार न किया जाए और लेखन सामग्री, कार्यालय व्यय, आतिथ्य व्यय भी न किया जाए। दफ्तरों में नए फर्नीचर और नई साज सज्जा को भी बिना आवश्यकता के न किया जाए। संचार के लिए ई-मेल, वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि स्टेशनरी का कम प्रयोग हो और बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय पर आने वाले खर्च को भी कम किया जा सके। 

होटलों में नहीं होंगे आयोजन
मुख्य सचिव ने सरकारी आयोजनों और बैठकों को भी निजी होटलों की बजाए राजकीय अतिथि गृहों, सरकारी भवनों में कराए जाने के निर्देश दिए हैं। राजकीय भोज को भी पांच सितारा होटलों में नहीं आयोजित किया जा सकेगा और अत्यंत जरूरत होने पर इसके लिए विभाग को मुख्य सचिव से मंजूरी लेनी पड़ेगी। 

नहीं खरीदे जाएंगे नए वाहन
– नए वाहनों की खरीद नहीं की जाएगी और यह कार्य आउटसोर्सिंग से कराया जाएगा। अगर अनुबंध पर टैक्सी के रूप में सरकारी काम के लिए वाहन लिया जाना है तो वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद ही ऐसा किया जा सकेगा। केवल पंजीकृत टैक्सी वाहन ही अनुबंध पर लिए जाएंगे। 

– सरकारी विभागों में नए साल के कैलेंडर, डायरी और पर्सनल लेटर के मुद्रण और वितरण पर रोक लगा दी गई है। यह निर्देश स्वायत्तशासी संस्थाओं-विश्वविद्यालयों,कालेजों पर भी लागू होगा। साथ ही फरवरी-मार्च में तत्काल जरूरत के अलावा स्टेशनरी, मशीन की खरीद नहीं की जाएगी। 

इसलिए कटौती की
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने के साथ ही अफसरों को अनावश्यक खर्चों में कटौती के निर्देश दिए थे ताकि गैरजरूरी खर्चों से बचत कर जन कल्याण की योजनाओं में बजट खर्च किया जा सके। इसके लिए एक कमिटी का भी गठन किया गया था। कमिटी की सलाह पर ही सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार ने पहले ही बजट में किसानों की कर्जमाफी के लिए 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। सरकार कई और जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन सरकार के पास आमदनी के सीमित संसाधन हैं। लिहाजा, सरकार अनावश्यक खर्चों में कटौती के लिए ठोस कदम उठा रही है। 
 

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