सीएम हो या मंत्री, हाई लेवल मीटिंग के दौरान मोबाइल रखने पर बैन
पटना
बिहार सरकार ने हाई लेवल मीटिंग के दौरान किसी भी अधिकारी के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. यहां तक की मुख्यमंत्री और मंत्री भी फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि गृह सचिव ने गुरुवार को जो आदेश जारी किया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि मीटिंग परिसर के अंदर ही मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा.
गृह सचिव आमिर सुबहानी ने पुलिस महानिदेशक, विकास आयुक्त, सभी मंत्रालयों के प्रधान सचिव और विभागीय सचिवों को जारी पत्र में कहा है, "हमेशा देखा जाता है कि उच्चस्तरीय बैठकों में भाग लेने वाले अधिकारीगण समय – समय पर मोबाइल फोन पर व्यस्त रहते हैं जिसके कारण बैठक संचालन में बाधा आती है".
सुबहानी ने लिखा है कि इसे देखते हुए तय किया गया है कि मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव या विकास आय़ुक्त के स्तर पर होने वाली बैठकों में भाग लेने वाले अपना मोबाइल सभाकक्ष के भीतर नहीं ले जाएंगे.
पत्र में सभी संबंधित पक्षों से सख्ती से इस फैसले को लागू करने को कहा गया है. हालांकि दबी जुबान में अधिकारियों ने इस फैसले को बेतुका बताना शुरु कर दिया है. सचिवालय के कुछ लोगों ने कहा कि ये अजीबोगरीब फैसला है क्योंकि कोई विवेकशील अधिकारी गंभीर मंत्रणा के दौरान मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता.
