DA Hike News : छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के DA में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी
DA Hike News : कर्मचारियों को भूपेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों की मांग पर मुहर लगा दी है

Latest DA Hike News : उज्जवल प्रदेश, रायपुर . छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को भूपेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों की मांग पर मुहर लगा दी है। अब सरकारी कर्मचारियों को 38 प्रतिशत डीए का भुगतान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से 1000 करोड़ अतिरिक्त भार आएगा।
सीएम बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा है, आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डी.ए) में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डी.ए) में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डी.ए) में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 6, 2023
अहम मुद्दों पर भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक शुरू होने के पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले हो रही कैबिनेट में अनुपूरक प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके साथ ही धान की बुवाई को लेकर चर्चा होगी।
कैबिनेट बैठक में प्रथम अनुपूरक बजट को पास कराएंगे
उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो सत्र के दौरान होने वाली घोषणाओं को लेकर मंत्रिमंडल के सहयोगियों से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। विधानसभा का चार दिवसीय सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। इस दौरान सरकार लंबित विधेयकों को पास कराएगी और प्रथम अनुपूरक बजट को पास कराएंगे।