MP Administrative News : बजट सत्र के कारण अब तक नहीं मिली IAS-IPS की DPC डेट

MP Administrative : उज्जवल प्रदेश, भोपाल. राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिए डीपीसी की तारीख अब तक संघ लोक सेवा आयोग ने नहीं दी है। इसके चलते इन सेवाओं के अफसरों का इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले यह डीपीसी 27 फरवरी को होना था लेकिन उस दिन बजट सत्र की शुरुआत मध्यप्रदेश में होना था इसके चलते डीपीसी आगे बढ़ाई गई थी लेकिन अब तक नई तारीख नहीं मिल पाई है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस साल के राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस संवर्ग में चयन के लिए कुल 33 पद उपलब्ध है। इनमें 2021 के लिए 19 और 2022 के लिए 14 पद है। एक साथ दोनो वर्षो की डीपीसी प्रस्तावित की गई है। वहीं राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिए 16 पद उपलब्ध है। इनमें 2021 के लिए दस और 2022 के लिए छह पद उपलब्ध है।

संघ लोक सेवा आयोग ने दोनो डीपीसी के लिए 27 फरवरी तारीख तय कर दी थी। लेकिन बाद में अपरिहार्य कारण बताकर इसे स्थगित कर दिया गया था। गौरतलब है कि 27 फरवरी को राज्य का बजट सत्र शुरु हो रहा था उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होना था। डीपीसी भी उसी समय होना था। दोनो में ही मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को मौजूद रहना जरुरी होता है।

जीएडी से मांगी है अतिरिक्त जानकारी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक गृह विभाग तो दोनो डीपीसी के लिए सारे दस्तावेज अभिलेख भेज चुका है लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग के अभिलेखों में अभी कुछ कमियां है। इनको लेकर डीओपीटी ने जानकारी मांगी है। वह जानकारियां अभी तक नहीं भेजी जा सकी है। इसके कारण ही डीपीसी में देरी हो रही है।

इधर गृह विभाग ने भी कह दिया है कि साथ में ही दोनो डीपीसी की जाए इसलिए इसमें देरी हो रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आयोग के सदस्य विभिन्न पदों के साक्षात्कार में व्यस्त है इसलिए अप्रैल या मई में डीपीसी हो सकती है।