MP Cabinet: शिवराज कैबिनेट बैठक कल, किसानों-आमजनों को मिलेगा लाभ
MP Cabinet News: आगामी चुनाव से पहले एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में राम की एंट्री होने वाली है। खबर है कि शिवराज सरकार श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास का गठन करने वाली है, जो सभी विभागों के बीच समन्वय करेगा ।
MP Cabinet News: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. आगामी चुनाव से पहले एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में राम की एंट्री होने वाली है। खबर है कि शिवराज सरकार श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास का गठन करने वाली है, जो सभी विभागों के बीच समन्वय करेगा । इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जो गुरूवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा कृषक उत्पादक संगठनों के गठन एवं संवर्धन योजना लागू होगी। वही प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आमजन को ऑनलाइन सेवाएं भी वाट्सएप पर मिलेंगी और इसके लिए ई-नगर पालिका दो पोर्टल लागू किया जाएगा।
कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव
दरअसल, भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान मध्य प्रदेश के जिन स्थानों से पथ गमन किया था, उनका विकास अब राज्य की शिवराज सरकार करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास का गठन करने का फैसला किया है, जो राम पथ गमन मार्ग के स्थानों को चिह्नित कर उनके विकास कार्य की देखरेख करेगा। इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय गुरुवार को मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
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खास बात ये है कि इस न्यास के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे।इसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी संचालक संस्कृति होंगे । इसमें मुख्यमंत्री सहित 33 न्यासी होंगे। अशासकीय न्यासियों का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा।यह न्यास ना सिर्फ राम के इन स्थानों को चिह्नित कर उनके विकास कार्य की निगरानी करेगा बल्कि निर्माण विभागों के बीच समन्वय का काम भी करेगा। न्यास विकास कार्यों की मॉनीटरिंग के साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक डेवलपमेंट के लिए सुझाव भी देगा।
इन प्रस्तावों को भी मिलेगी मंजूरी
इसके अलावा बैठक में कृषक उत्पाद संगठन का भी गठन किया जाएगा, जिसमें उत्पाद की खरीदी, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एफओपी बनाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार 18 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। वही बैठक में ई-नगर पालिका 2.0 का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है, जो जनता को नगर पालिका की सेवाएं वाट्सएप पर मिल जाएंगी।
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इसके साथ ही आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय और प्रमुख राजस्व कार्यालय को एक करने सहित अन्य प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। न्यास शासन और अन्य माध्यमों से अनुदान या दान प्राप्त कर सकेगा और परियोजना क्रियान्वयन इकाई का गठन होगा।
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