MP News: वित्त विभाग की परमिशन के बाद ही 134 योजनाओं में खर्च कर सकेंगे 41 विभाग
Latest MP News: 41 विभागों की 134 योजनाओं के लिए खर्च पर वित्त विभाग ने शिंकजा कसते हुए इनके लिए वित्त से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। संचालक बजट आइरीन सिंथिया ने 41 विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा बजट नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया है
Latest MP News: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में मदद करने के लिए संचालित मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, उच्च शिक्षा के लिए गांव की बेटी योजना और प्रतिभाकिरण योजना, देश की सीमाओं का भ्रमण कराने शुरु की गई मां तुझे प्रणाम योजना, गरीबों को अनाज उपलब्ध कराने अन्नपूर्णा योजना, आपदा रोकथाम, बेरोजगारों का प्रशिक्षण जैसी योजनाओं पर विभाग अब खुलकर सीधे खर्च नहीं कर पाएंगे बल्कि इनके लिए अब विभागों को फायनेंस से अनुमति लेना होगा।
41 विभागों की 134 योजनाओं के लिए खर्च पर वित्त विभाग ने शिंकजा कसते हुए इनके लिए वित्त से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। संचालक बजट आइरीन सिंथिया ने 41 विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा बजट नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में वे उनके विभागों के अंतर्गत संचालित 134 योजनाओं पर राशि खर्च करने के लिए पहले वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करे उसके बाद ही इन योजनाओं पर खर्च किया जा सकेगा।
फसल बीमा और आपदा खर्च भी दायरे में
किसानों के लिए फसल बीमा योजना और राजस्व विभाग द्वारा आपराओं की रोकथाम के लिए किए जाने वाले खर्च,महिला बाल विकास की उदिता योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना, देवारण्य योजना, बेरोजगार युवाओं के प्रशिक्षण की योजनाओं और उर्जा साक्षरता अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर अब विभागों को वित्त की अनुमति के बाद ही खर्च करने की अनुमति मिल सकेगी।
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ये योजनाएं आएंगी दायरे में
नगरीय विकास एवं आवास विभाग में हाउसिंग फार आॅल,स्वच्छ भारत अभियान,शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0, वाहन कर से नगरीय निकायों की सड़क मरम्मत हेतु अनुदान, स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए एकमुश्त अनुदान, अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफारमेशन योजनाएं इसके दायरे में आएंगी।
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की निवेश प्रोत्साहन योजना, एमएसएमई की एमएसएमई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन योजना, संस्कृति विभाग में समारोह के आयोजन के लिए अनुदान, पर्यटन क्षेत्र में प्रचार, प्रसार अनुदान, पर्यटन नीति के क्रियान्वयन जैसी योजनाएं इसके दायरे में आएंगी।
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