विद्युत उपभोक्ताओं की संतुष्टि ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता – ऊर्जा मंत्री तोमर

ग्वालियर
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्युत उपभोक्ताओं की संतुष्टि ही राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कंपनी के अधिकारी इसी भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कंपनी को सब्सिडी दी गई है तथा कर्मचारियों के लिये पेंशन का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा मंत्री तोमर ने गुरूवार को ग्वालियर में समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री तोमर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य करने का वातावरण अच्छा है, इसको और अच्छा बनायें। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पायेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। विद्युत उपभोक्ताओं की संतुष्टि, राजस्व वसूली तथा लाइन लासेस कम करना ही सरकार की मंशा है। इसी मंशा पर कार्य करने के लिये अधिकारी कार्ययोजना बनायें एवं उसी के अनुसार कार्य करें। यह कोई औपचारिक बैठक नहीं है। इस बैठक में जो लक्ष्य तय होगा, उसकी समीक्षा के लिये 6 माह बाद पुन: बैठक होगी। यदि अगले 6 माह में तय लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो उन अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।

ऊर्जा मंत्री तोमर ने गलत विद्युत बिलिंग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन उपभोक्ताओं के गलत बिल दिए गए हैं उनका समाधान करें। इसके लिये विशेष शिविर लगाए जाएं। उन्होंने हिदायत दी कि किसी उपभोक्ता को एक ही कनेक्शन पर यदि दो बिल दिए गए हैं तथा इस प्रकार का प्रकरण पाया जाता है तो दोषी अधिकारी पर एफआईआर दर्ज कराई जायेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी का बिल अधिक समय का है तो निश्चित रूप से अधिक राशि का होगा। तोमर ने बढ़े हुए बिलों के समाधान के लिये 31 मई तक की समय-सीमा निर्धारित की।

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने निर्देश सामग्री खरीदी के लिये माहवार लक्ष्य निर्धारित कर लें, ताकि अच्छी गुणवत्ता का सामान आ सके। तोमर ने विद्युत के चल रहे कार्यों के संबंध में निर्देश दिए कि सभी कार्य 31 मई तक पूर्ण कर लिए जायें। विद्युत उपकेन्द्र के लिये जमीन संबंधी प्रकरणों का निपटारा शीघ्र कर लिया जाए।

श्री तोमर ने निर्देश दिए कि विद्युत संधारण कार्यों का रिकॉर्ड व्यवस्थित करें। उन्होंने हिदायत दी कि मेंटेनेंस के बाद फॉल्ट नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी तय करें। संधारण के बाद कार्य का मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री तथा डीई निरीक्षण करें। संधारण कार्य की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जो बिजली की चोरी करते हैं ऐसे विद्युत माफिया के विरूद्ध कार्रवाई करें। कार्रवाई के पूर्व उस व्यक्ति का संबंधित थाने से आपराधिक रिकॉर्ड लिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो नियमित रूप से बिल जमा करते हैं उन्हें समारोहपूर्वक सम्मानित किया जाए।

ऊर्जा मंत्री तोमर ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करें। इसके लिये शहर में होर्डिंग लगवाये जाएं। योजना के तहत विद्युत बिल माफी के प्रमाण-पत्र घर-घर जाकर वितरित किए जाएं। ट्रांसफार्मर मरम्मत के बारे में उन्होंने निर्देश दिए कि खराब ट्रांसफार्मरों को मरम्मत के लिये समय से भेजें। ताकि समय से उनकी मरम्मत हो जाए तथा किसानों को सिंचाई की समस्या नहीं हो। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों एवं आंगनबाड़ी में लगाए जा रहे नलों के लिये विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता से करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में प्रबंध संचालक एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी विवेक पोरवाल, प्रबंध संचालक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी गणेश शंकर मिश्रा, प्रबंध संचालक ट्रांसमिशन कंपनी एस.के. तिवारी, मुख्य महाप्रबंधक ग्वालियर क्षेत्र राजीव गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक (ट्रांसमिशन) राजेश श्रीवास्तव तथा कंपनी के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।