Govt Employee: अच्छी खबर, प्रदेश में रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ना तय

Govt Employee के रिटायरमेंट आयु में फिर से वृद्धि देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि उनके सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 63 वर्ष किया जा सकता है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया है। जिस पर जल्द ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है।

Govt Employee: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाये जाने की तैयारी की जा रही है। लंबे समय से कर्मचारी सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वहीं कई विभागों में रिक्त पदों की संख्या को व्यवस्थित और कर्मचारियों को लाभ देने के लिए सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में वृद्धि पर विचार कर रही है।आने वाली किसी भी कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया जाएगा। विधानसभा में भी इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी।

मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंप्लाइज की रिटायरमेंट एज कब-कब बढ़ाई गई

1998- विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी थी। दिग्विजय सिंह को इसका फायदा भी मिला था।

2018- विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी थी। इसके कारण लाखों कर्मचारियों को सातवां वेतनमान और सरकार को कर्मचारियों के समर्थन मिला।

2023- विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल से बढ़ाकर 63 साल करने जा रही है।

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इस फैसले के कारण सरकार को 3 फायदे होंगे। अनुभवी कर्मचारी, इस साल नियुक्त होने वाले जूनियर कर्मचारियों को व्यवहारिक तौर पर प्रशिक्षित कर पाएंगे। वरिष्ठ कर्मचारियों का सरकार को आशीर्वाद प्राप्त होगा और चुनाव से पहले GPF (रिटायरमेंट फंड) का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यानी सरकारी खजाने का उपयोग अपनी योजना के अनुसार किया जा सकेगा। इस फैसले का सिर्फ एक नुकसान होगा, कुछ योग्य उम्मीदवार ओवर एज हो जाएंगे क्योंकि उनके हिस्से की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी ही नहीं होगा।

जल्द होगी बैठक

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों के मसले पर जल्द सामान्य प्रशासन विभाग और मंत्री समूह के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में बड़े फैसले हो सकते हैं, जिनमें रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला शामिल है।

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