जन सुनवाई में की गई 137 आवेदन पत्रों में सुनवाई

रीवा
आमजनता के आवेदन पत्रों पर सुनवाई करके उनका निराकरण करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय ने 137 आवेदन पत्रों में सुनवाई की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आवेदन पत्रों का समुचित निराकरण करके एक सप्ताह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जन सुनवाई में सीमांकन, बंटवारा, उपचार सहायता, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदनों पर सुनवाई की गई। जन सुनवाई में विजय तिवारी द्वारा किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन दिया गया। अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा मौके पर ही ऑनलाइन नाम जोड़कर आवेदन का निराकरण किया गया।
    
जन सुनवाई में अजीत वर्मा निवासी सहिजना क्रमांक एक ने किसान सम्मान निधि का अवैध रूप से लाभ ले रहे मुद्रिका तिवारी के विरूद्ध राशि वसूली की कार्यवाही के लिए आवेदन दिया। अधीक्षक भू अभिलेख को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। मनोज कुमारी साकेत निवासी अकौरी ने शासकीय मार्ग से अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया। तहसीलदार नईगढ़ी को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। श्यामलाल साकेत निवासी ग्राम चिल्ल ने भूमि के सीमांकन के लिए आवेदन दिया। तहसीलदार नईगढ़ी को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। श्यामलाल साकेत निवासी पुरैना ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन दिया। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
    
जन सुनवाई में विजय सिंह निवासी महगना ने शासकीय बोरवेल में मोटर लगाकर कब्जा करने की शिकायत की। एसडीएम मऊगंज को हैण्डपंप को अतिक्रमण से मुक्त कराने तथा एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इंजीनियरिंग कालेज के छात्र चन्द्रमणि चौधरी ने छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कराने के लिए आवेदन दिया। जिला संयोजक आदिमजाति कल्याण विभाग को राशि भुगतान के निर्देश दिए गए।

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