मध्य प्रदेश: अन्य पिछड़ा वर्ग 48%, आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में सामने आया आंकड़ा, सुप्रीम कोर्ट में कल पेश होंगे आंकड़े

भोपाल
मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 48 फीसदी सामने आई है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसमें यह आंकड़ा सामने आया है। इस रिपोर्ट के आधार पर अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार आंकड़े पेश करेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर फैसला देगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने करीब चार महीने की मशक्कत के बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी के सर्वे को पूरा किया है। आयोग ने इसमें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर सर्वे किया है। सर्वे में ओबीसी वर्ग के सभी समाजों को शामिल किया गया और व्यापक रूप से इसमें लोगों को शामिल किया गया था। आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसमें 48 फीसदी ओबीसी आबादी होने की जानकारी है। आयोग की सदस्य और भाजपा विधायक कृष्णा गौर ने लाइव हिंदुस्तान को बताया है कि रिपोर्ट आज शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पेश की जाना थी लेकिन अब इसे शुक्रवार की सुबह साढ़े दस बजे सौंपा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई
गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका लगी है जिसमें आज सुनवाई में अदालत ने सरकार से ओबीसी के आंकड़ों को पेश करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने शुक्रवार को आंकड़ों के साथ सरकार के प्रतिनिधि को उपस्थित होने को कहा है। शुक्रवार को सीएम को यह रिपोर्ट सुबह आयोग द्वारा पेश की जाएगी और संभवत: इसके आधार पर ही सरकार अदालत में मध्य प्रदेश में ओबीसी की स्थिति के बारे में अपना पक्ष रखेगी। 

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