निर्माण कार्यों में नवीन तकनीक और नवाचारों को अपनाया जायेगा

भोपाल

लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि निर्माण कार्यों में नवीन तकनीकी और नवाचारों को अपनाया जायेगा। इसके लिये विभागीय इंजीनियर्स को राष्ट्रीय संस्थानों से प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने यह बात मंत्रालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में कही। प्रमुख सचिव नीरज मण्डलोई सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डैश बोर्ड से हो रही है बड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी

लोक निर्माण विभाग के प्रदेश में संचालित 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 68 प्रोजेक्ट की विशेष निगरानी मुख्यमंत्री डैश बोर्ड के माध्यम से की जा रही है।

सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति के लिये फास्ट ट्रेक व्यवस्था

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुरूप बड़ी सड़क परियोजनाओं में वन और खनिज विभाग से स्वीकृतियों के लिये ऑनलाइन व्यवस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है। इससे योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा में संभव हो सकेगा।

गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष जोर

लोक निर्माण मंत्री भार्गव ने कहा कि सड़क, पुल और भवनों के निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण अत्यावश्यक है। इसके लिये निर्माण सामग्री की जाँच शासकीय प्रयोगशालाओं से समय-समय पर कराई जाये। विभागीय अधिकारियों की निरीक्षण प्रक्रिया पर निगरानी के लिये ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ किया गया है, जिसमें अधिकारी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। साथ ही जीओ टेगिंग से रियल टाइम फोटो अपलोड किये जा सकेंगे।

नवीन तकनीकी के प्रशिक्षण पर जोर

लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय अमले को नवीन तकनीक और नवाचारों से अवगत कराने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। इसी कड़ी में नव-गठित मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के इंजीनियर्स की टीम को नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन हैदराबाद भेजा गया है। अगले चरण में लोक निर्माण परियोजना क्रियान्वयन इकाई के अधिकारियों को भेजा जाना प्रस्तावित है।

वृहद पुल निर्माण और सड़क संधारण में नवाचार प्रस्तावित

मंत्री भार्गव ने बताया कि भारत सरकार की तर्ज पर प्रदेश में बड़े पुलों का निर्माण ईपीसी (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन) मॉडल पर किये जाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें पुलों की डिजाइनिंग से लेकर उनके निर्माण और संधारण का कार्य आधुनिक तकनीक से लैस निर्माण एजेंसियों से कराया जा सकेगा। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के पेंच वर्क का संधारण आरआरडीए की तर्ज पर कराया जाना भी प्रस्तावित है।

शासकीय सर्किट और रेस्ट-हाउस आमजन को भी हो सकेंगे उपलब्ध

मंत्री भार्गव ने बताया कि आमजन के रूकने के लिये भुगतान बेस पर लोक निर्माण विभाग के सर्किट और रेस्ट-हाउस उपलब्ध हो सकेंगे। प्रथम चरण में प्रदेश में 50 सर्किट-हाउस और 45 रेस्ट-हाउस के 61 करोड़ रुपये के व्यय से रिनोवेट किया जा रहा है। रिनोवेशन के बाद आमजन निर्धारित शुल्क पर ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे।

 

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