Ownership Plan : अब फार्म हाउस में कमर्शियल एक्टिविटी करने पर चुकाना होगा टैक्स

Ownership Plan : उज्जवल प्रदेश, भोपाल. प्रदेश की राजधानी में केरवा डैम और उसके पास स्थित मेंडोरा-मेंडोरी समेत अन्य पंचायतों में फार्म हाउस बनाकर वहां कमर्शियल एक्टिविटीज संचालित करने वाले नेताओं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों से टैक्स वसूला जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को दिए गए प्रापर्टी टैक्स वसूली के अधिकार के आधार पर ऐसे फार्म हाउस मालिकों की तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन को लेकर हुई नेशनल कांफ्रेंस में यह मुद्दा आने के बाद महाराष्ट्र पैटर्न पर भोपाल के साथ प्रदेश के अन्य जिलों में ऐसे स्थानों पर कार्यवाही के निर्देश दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में खंडाला और आस-पास के इलाके में इस पैटर्न पर पंचायतों को हर साल करोड़ों की आमदनी होती है।

केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना में होने वाले ड्रोन सर्वे को पंचायतों की आमदनी में वृद्धि के लिए मजबूत आधार माना जा रहा है। केंद्र व राज्य के अफसरों की समीक्षा के बाद यह साफ हो गया है कि पंचायतों में कराए जा रहे ड्रोन सर्वे में किस भूमि-भवन स्वामी की कितनी जमीन है?

इसके साथ ही वहां संचालित कमर्शियल एक्टिविटीज की जानकारी भी पंचायतों और सरकार को हो रही है। इसे आधार बनाकर भारत सरकार के केंद्रीय पंचायत राज विभाग ने राज्य के अफसरों से कहा है कि ऐसे स्थानों पर फार्म हाउस, बारात घर, स्वीमिंग पुल, स्कूल, कॉलेज या अन्य व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों से प्रापर्टी टैक्स वसूलें और पंचायत की आमदनी बढ़ाएं।

ऐसे आया चर्चा में मेंडोरा-मेंडोरी

पिछले दिनों भोपाल में हुई इसी को लेकर एक कार्यशाला में भोपाल की मेंडोरा-मेंडोरी और केरवा डैम से जुड़ी पंचायतों में संचालित कमर्शियल एक्टिविटीज का मामला भी उठा। इस दौरान यह बात भी आई कि कैसे पावरफुल लोगों से वसूली की जानी है। वे इससे बच नहीं सकते हैं।

सूत्र बताते हैं कि प्रदेश के अधिकांश आईएएस ने केरवा डैम, मेंडोरा-मेंडोरी और आसपास की पंचायतों में जमीन में निवेश किया है और फार्म हाउस के रूप में उसे डेवलप कर कमर्शियल गतिविधियां भी संचालित कर रहे हैं। यहां पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई राजनीतिक दलों के प्रमुखों ने भी जमीन खरीदकर कमर्शियल गतिविधियां संचालित कर रखी है।

हालांकि मेंडोरा-मेंडोरी पंचायत के सरपंच से चर्चा करने पर उनके द्वारा कहा गया कि कुछ व्यवसायियों द्वारा फार्म हाउस बनाकर कमर्शियल एक्टिविटीज संचालित की जा रही हैं। बाकी के मामले में जानकारी मिलने पर नोटिस देंगे। उधर पंचायत राज विभाग ने भोपाल के साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह की गतिविधियां पंचायत क्षेत्रों में संचालित करने वालों से संपत्तिकर वसूली के लिए कहा है।

शहरी इलाकों में भी ड्रोन सर्वे

स्वामित्व योजना में होने वाले ड्रोन सर्वे में ग्रामीण इलाकों की सभी तरह की रिपोर्ट मिलने के बाद अब शहरी इलाकों में भी इस तरह के सर्वे की मांग होने लगी है। देश के 15 राज्यों के एक्सपर्ट्स ने भारत सरकार के पंचायत राज विभाग द्वारा बुलाए गए कांफ्रेंस में यह सुझाव दिया है शहरी इलाकों में होने वाले ड्रोन सर्वे से शहर में संचालित कमर्शियल एक्टिविटीज और रिहायशी मकानों की वास्तविक रिपोर्ट आ जाएगी। इसका फायदा निकायों को अपनी प्रापर्टी टैक्स की वसूली में होगा और साथ ही सड़कों, नालियों और अन्य निर्माण के मामले में होने वाली हेराफेरी की पोल भी खुलने में आसानी होगी।