माफियाओं से अब तक 21 हजार एकड़ भूमि कराई गई मुक्त: मुख्यमंत्री चौहान

भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में रामनवमी का त्यौहार, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया, परंतु असामाजिक तत्वों द्वारा खरगोन और सेंधवा में अशांति फैलाने की कोशिश की गई। राज्य सरकार ने दोनों घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध सख्ती बरती जाएगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। गुंडों और दंगाइयों के विरुद्ध कारवाई जारी है। मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रि-परिषद के सदस्यों को अवगत कराया कि धार्मिक स्थल पर भगवा ध्वज फहराने के संबंध में जो ट्वीट किया गया है, वह घटना मध्यप्रदेश की नहीं है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने और प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मैं अपने प्रदेश में किसी भी कीमत पर अशांति नहीं होने दूँगा। कोई भी हो, ऐसी गतिविधियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। प्रदेश में दंगे भड़काने की कोशिश करना अक्षम्य अपराध है। मध्यप्रदेश शांति का टापू है और प्रदेश का यह स्वरूप बनाए रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रि-परिषद के समस्त सदस्यों से कहा कि वे अपने-अपने प्रभार के जिलों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए परस्पर चर्चा करें। कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रहे, आने वाले त्यौहार, निर्विघ्न सम्पन्न हों, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शांति समिति की बैठकें आयोजित की जाएँ, गड़बड़ करने वालों की धरपकड़ हो। यह स्पष्ट निर्देश है कि अपराध करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा, जो वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं, वह सब की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियाँ देने वालों के विरुद्ध गृह विभाग कार्यवाही कर रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध हुई कार्रवाइयों में अब तक 21 हजार एकड़ से अधिक भूमि मुक्त कराई गई है। इस जमीन का उपयोग मूलत: गरीबों को बाँट कर उनके आवास बनाने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि माफियाओं के कब्जे की अवैध भूमि छुड़ाकर गरीबों में बाँटी जाए। जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ अस्पताल, स्कूल और आँगनवाड़ी बनाने तथा अन्य शासकीय कार्यों के लिए भी भूमि का उपयोग किया जाएगा।

बैठक में भू-माफिया, गुंडों, आदतन अपराधियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही और हटाये गये अवैध अतिक्रमण से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक राजस्व, नगरीय निकाय और वन विभाग की 15 हजार 397 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई, जिसका मूल्य 11 हजार 941 करोड़ रूपए है। इसके साथ ही निजी और अन्य विभागों की 6 हजार 105 एकड़ भूमि को भी मुक्त कराया गया। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच भू- माफिया के विरूद्ध 4 हजार 495 प्रकरण दर्ज किए गए। इस अवधि में 9 हजार 896 अवैध अतिक्रमण तोड़े गए, 188 व्यक्तियों के विरूद्ध एनएसए में कार्यवाही की गई तथा 498 को जिला बदर किया गया।

प्रदेश में एंटी माफिया अभियान में राज्य शासन ने भू-माफिया, गुण्डों और आदतन अपराधियों के विरूद्ध सख्त रूख अपनाते हुए दो साल में 15 हजार 397 एकड़ से अधिक राजस्व, नगरीय निकाय और वन भूमि को मुक्त कराया गया है। साथ ही 6105 एकड़ निजी और अन्य विभागों की भूमि भी मुक्त कराई गई है। मुक्त कराई गई भूमि की कीमत 18 हजार 146 करोड़ रुपए है। भू-माफिया, गुंडों और आदतन अपराधियों के 12 हजार 640 अवैध निर्माण, जिसमें मकान, दुकान, गोदाम, मैरिज गार्डन, फैक्ट्री आदि शामिल है, नियमानुसार तोड़े एवं हटाये गये।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज केबिनेट बैठक के पूर्व गृह विभाग के प्रेजेन्टेशन में यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती से गुंडे, माफियाओं, आदतन अपराधियों का सफाया किया जाए। आम जनता को उनसे मुक्ति दिलाने के लिए सख्त एक्शन लें, जिससे वे या तो सुधर जाए या फिर मध्यप्रदेश छोड़ कर चले जाए। प्रदेश में किसी भी असामाजिक तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अवैध कब्जे के विरूद्ध कार्यवाही
प्रदेश में मार्च 2021 से मार्च 2022 तक भू-माफियाओं, गुंडों और आदतन अपराधियों के अवैध कब्जों के विरूद्ध की गई कार्यवाही में 4,495 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इनमें से पुलिस विभाग द्वारा 585, राजस्व विभाग द्वारा 2459, नगरीय निकायों द्वारा 925, वन विभाग द्वारा 47 और संयुक्त रूप से 479 प्रकरण भू-माफियाओं के विरूद्ध दर्ज किये गये।

तोड़े गए अवैध अतिक्रमण
एंटी माफिया अभियान में मार्च 2021 से मार्च 2022 तक 9896 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। इसमें पुलिस द्वारा 370, राजस्व द्वारा 3359, नगरीय निकायों द्वारा 3915, वन विभाग द्वारा 2 और संयुक्त विभागीय टीम द्वारा 1650 अवैध अतिक्रमण तोड़े गये। इस अवधि में 8450.45 एकड़ भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 2490 करोड़ रुपए है। अभियान में 188 व्यक्तियों को एनएसए में निरूद्ध और 498 को जिला बदर किया गया।

मुक्त कराई गई भूमि का उपयोग

  • मुक्त करवाई गई भूमि में से 1820.13 एकड़ भूमि आवास एवं अन्य प्रयोजन में ली जा रही है, जो इस प्रकार है –
  • आवास निर्माण के लिये आवंटित रकबा-159.32 एकड़।
  • आवास निर्माण के लिए आवंटन प्रक्रियाधीन रकबा-75.85 एकड़।
  • शासकीय विभाग/एजेंसी को अन्य प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि-365.47 एकड़।
  • शासकीय विभाग/एजेंसी को अन्य प्रयोजन के लिए आवंटित प्रक्रियाधीन भूमि-940.56 एकड़।
  • लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के पोर्टल पर नीलामी के लिए दर्ज की गई भूमि-29.48 एकड़।
  • मूल विभाग को सौंपा गया रकबा-257.45 करोड़।
  • कुल 1828.13 एकड़ भूमि आवास एवं अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही है।

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