अल्पसंख्यक आयोग एवं विकास निगम का गठन शीघ्र : अल्प संख्यक मामलात मंत्री

जयपुर। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया  कि प्रदेश में शीघ्र अल्पसंख्यक आयोग एवं विकास निगम का गठन किया जाएगा।

श्री मोहम्मद ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद पर हाल ही में नियुक्ति हुई है तथा शीघ्र ही अल्पसंख्यक आयोग एवं विकास का गठन भी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वाराअलवर जिले में 14 लाभार्थियों को व्यावसायिक ऋण व  3 लाभार्थियों को शिक्षा ऋण स्वीकृत कर कुल 17 लाभार्थियों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है । साथ ही जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की कमिटी द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जा चुका है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही लाभार्थियों के खाते में पैसा चला जाएगा।

उन्होंने बताया कि एमनेस्टी योजना के तहत माह जुलाई में 5 हजार 161 लोगों को इस योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत मूलधन की 80 प्रतिशत राशि ली गई था समस्त ब्याज माफ किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के प्रथम चरण में 40 करोड़ के ऋृण माफ किये गए तथा द्वितीय चरण में 301 लोगों के 1.90 करोड़ के ऋृण माफ कर कुल 42 करोड़ का ऋृण माफ किया गया। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अलवर में पहले चरण में 170 लोगों को 2.25 करोड़ तथा दूसरे चरण में 1.11 लाख सहित कुल 2.26 करोड़ के ऋृण माफ किए गए।

उन्होंने बताया किराजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा ऋृण वितरण का लक्ष्य जनसंख्या एंव ऋृण रिकवरी के आधार पर होता है। उन्होंने बताया कि अलवर सहित 8 जिलों में ऋृण रिकवरी कम हुई थी, जिसके कारण 2019 में इस पर रोक लगा दी थी, उसके बाद 2021 में यह रोक हटी है, उन्होंने बताया कि अब ऋृण वितरण की प्रकिया शुरु हो गई है तथा इसमें आवश्यकतानुसार ऋृण वितरण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है।

इससे पहले श्री मोहम्मद ने प्रश्नकाल में विधायक श्रीमती सफिया जुबैर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब मेंबताया कि राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001, के अन्तर्गत आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन 14 फरवरी 2022 को किया जा चुका है तथा आयोग में चार सदस्यों के पद रिक्त है।

श्री मोहम्मद ने बताया कि राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड का गठन राज्यादेश 19 अप्रैल 2000 द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रशासक हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में सूचना सदन के पटल पर रखी।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने बताया कि राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट में कुल 3370 लाख रूपये राशि स्वीकृत की गई तथा उसके विरूद्ध 31 जनवरी, 2022 तक 2264.54 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। उन्होंने विवरण की प्रति सदन के पटल पर रखी।

उन्होंने बताया कि अलवर जिले में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यावसायिक ऋण एवं शिक्षा ऋण लाभार्थियों की सूची सदन के पटल पर रखी।
 

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