उदयपुर: सीएम अशोक गहलोत बोले – हमने दिया फ्री इलाज, पूरे देश में राजस्थान मॉडल लागू करें पीएम मोदी

उदयपुर
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हेल्थ और एजुकेशन राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों में फ्री इलाज, फ्री जांच की सुविधा शुरू कर दी है। देश में राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जो अपने नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी दे रहा है। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि हेल्थ के मामले में राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू करे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को उदयपुर में गुरुवार को आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 34 करोड़ की लागत से बने भवन और नई मशीनों का शिलान्यास व लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। गहलोत 13 से 15 मई तक आयोजित होने वाले कांग्रेस के नवसंकल्प चिंतन शिविर की तैयारियों के सिलसिले में उदयपुर आए हैं। उन्होंने कहा, 'अन्य राज्यों के सेक्रेट्रीज यहां आकर हेल्थ सिस्टम को देख रहे हैं, वे अपने यहां लागू करना चाहते हैं। मोदीजी को चाहिए कि वह राजस्थान मॉडल को देशभर में लागू करें।'

कोरोना काल का किया जिक्र
इस दौरान गहलोत ने कोरोना प्रबंधन के दौरान तत्कालीन भीलवाड़ा के कलेक्टर व मौजूदा उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त भीलवाड़ा मॉडल को पूरे देश में लागू किया गया। उन्होंने सोशल सिक्योरिटी का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान को उस जगह ले जाना चाहते हैं, जहां विकसित देश खड़े हैं। वह अपने नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? फ्री इलाज और जांच इस दिशा में सरकार का एक बेहरीन कदम है।

नर्सेज को तोहफा: कोरोना काल की बकाया प्रोत्साहन राशि मिलेगी
मुख्यमंत्री एमबी अस्पताल के सभागार में इंडरनेशनल नर्सिंग डे के मौके पर नर्सेज को संबोधित कर रहे थे, तभी नर्सिंग एसोसिएशन के मुखिया गिरीश जोशी ने प्रोत्साहन राशि का ध्यान आकर्षित करवाया, इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल सेक्रेटरी से बातचीत कर घोषणा की कि बकाया प्रोत्साहन राशि जल्दी ही मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में नर्सों के कामकाज की सराहना की। इससे पहले चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने यह तय किया है कि अस्पताल में आने वाले किसी नागरिक का एक पैसा खर्च नहीं होगा। यह व्यवस्था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। आगे भी चिकित्सा सुविधाओं को लेकर जो भी जरूरत होगी, सरकार देने को तैयार है।