8th Pay Commission: 2026 नहीं, अब 2027 तक करना होगा इंतजार – लेकिन मिलेगी 30-34% सैलरी बढ़ोतरी और पूरा एरियर

8th Pay Commission: एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30-34% बढ़ोतरी संभव है, लेकिन पैनल गठन में देरी के कारण अब इसकी सिफारिशें FY27 तक आने की उम्मीद है।

8th Pay Commission: उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवां वेतन आयोग (आठवां वेतन आयोग) एक महत्वपूर्ण खबर है। Ambit Capital की हाल की रिपोर्ट में 30-34% की सैलरी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, लेकिन आयोग की सिफारिशें अभी नहीं आई हैं। रिपोर्ट का दावा है कि पैनल का गठन देर से हुआ है, इसलिए ये सिफारिशें अब शायद FY27 यानि (वित्त वर्ष 2026-27) तक आने की संभावना हैं।

खुशखबरी: सैलरी में 34% तक बढ़ोतरी संभव

रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 34% तक इजाफा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹50,000 है, तो नई सैलरी ₹65,000 से ₹67,000 तक पहुंच सकती है। यह वेतन वृद्धि महंगाई और जीवनस्तर के अनुरूप मानी जा रही है।

क्यों होगी देरी? जानिए असली वजह

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार (8th Pay Commission) की मंशा पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन प्रक्रियात्मक देरी इस विलंब की मुख्य वजह है।

1. पैनल गठन में देरी:

7वें वेतन आयोग के लिए पैनल का गठन दो साल पहले (2014) ही कर दिया गया था, लेकिन अब तक 8वें आयोग के लिए कोई पैनल नहीं बना है।

2. रिपोर्ट तैयार करने में समय:

एक बार पैनल बनता है तो देशभर के कर्मचारी संगठनों से विचार-विमर्श, डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट ड्राफ्टिंग में करीब 15-18 महीने लगते हैं।

रिपोर्ट का अंदेशा: सिफारिशें FY27 तक

Ambit Capital के मुताबिक अगर सरकार अब तुरंत भी पैनल गठित करे, तो 2026 में रिपोर्ट तैयार हो पाएगी। इसलिए आयोग की सिफारिशें अप्रैल 2026 से मार्च 2027 के बीच यानी इसके वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में आने की संभावना है।

पर राहत की बात: 1 जनवरी 2026 से प्रस्ताव लागू होगा

मुख्य सुविधा यह है कि, भले ही रिपोर्ट देर से आई हो, वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।

मिलेगा पूरा एरियर:

जब आयोग लागू होगा, तो 1 जनवरी 2026 से लागू होने तक का पूरा बकाया यानी arrears कर्मचारियों को एकमुश्त दिया जाएगा। इसका मतलब है एक बड़ी रकम सीधे खाते में।

फाइनल अपडेट: सामने आए दो बड़े अपडेट

  • सैलरी में 30-34% बढ़ोतरी की उम्मीद
    FY27 तक सिफारिशें आने में देरी संभव
  • पैनल गठन की प्रक्रिया शुरू होते ही इसकी स्पष्टता और बढ़ेगी।
  • कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान नहीं होगा क्योंकि एरियर मिलेगा।

अब सभी की निगाहें सरकार के उस औपचारिक ऐलान पर टिकी हैं, जब 8th Pay Commission के पैनल का गठन किया जाएगा।

आने वाले महीनों में यदि यह प्रक्रिया शुरू होती है, तो 2027 तक सबकुछ साफ हो जाएगा और कर्मचारियों को एक साथ बड़ी राहत भी मिल सकती है।

Mayank Parihar

उज्जवल प्रदेश डॉट कॉम में बतौर सब एडिटर कार्यरत मयंक परिहार को डिजिटल मीडिया में 4 साल से अधिक का अनुभव है। टेक्नोलॉजी, ट्रैवल-टुरिज़म, एंटेरटैनमेंट, बिजनेस साथ ही हाईपर-लोकल कंटेंट… More »

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