8th Pay Commission : कर्मचारियों का खत्म नहीं हो रहा इंतजार, आठवें वेतन आयोग में देरी

8th Pay Commission Update News : उज्जवल प्रदेश डेस्क, नई दिल्ली. 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कई जगह दावा किया गया कि आने वाले नए साल पर कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन 8वें वेतन आयोग पर अभी ताजा अपडेट सामने आया है, जिसमें इसको लागू करने को लेकर सभी कन्फ्यूजन क्लियर कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, सरकार ने फिलहाल इसे लागू करने को लेकर साफ इंकार कर दिया है।

8वें वेतन आयोग का कितना इंतजार? – 8th Pay Commission Delay

केंद्र सरकार के सराकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की खबरों पर अभी विराम लगा दिया है। क्योंकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि 8वां वेतन आयोग बनाने के किसी प्रस्ताव पर भी अभी चर्चा नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि अभी तक खबरें थी कि कर्मचारियों सरकार 2025-26 के बजट में नए वेतन आयोग की को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।

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सरकार का क्या था जवाब?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने वेतन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या सरकार 2025-26 के बजट में नए वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है? जिसका जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि अभी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

2014 में था पिछला वेतन आयोग

आपको बता दें कि आमतौर पर वेतन आयोग 10 साल पर बनाया जाता है। पिछला वेतन आयोग 10 साल पहले 2014 में बनाया गया था। जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार इसपर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। नए वेतन आयोग के गठन से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में बदलाव किया जाता है। वेतन में आमतौर पर महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की जाती है। कई जगह पर 34000 रुपये तक की बढ़ोतरी की रिपोर्ट सामने आ रही थीं, लेकिन सरकार के इस अपडेट के बाद करोड़ों कर्मचारियों का इंतजार और बढ़ गया है।

आठवें वेतन आयोग के गठन को तुरंत गठित किए जाने की मांग

वित्त मंत्रालय द्वारा यह कहे जाने के कुछ दिनों बाद कि 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) संयुक्त सलाहकार मशीनरी (एनसी जेसीएम) ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर “तत्काल” नया वेतन आयोग बनाने का आग्रह किया।

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3 दिसंबर को लिखे एक पत्र में NC JCM ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए 9 साल हो चुके हैं। आगे इस पत्र में कहा गया कि 1 जनवरी 2026 से पेंशन और वेतन रिवीजन लागू होने हैं।

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