PM Development Package: POK विस्थापन का दर्द झेलने वालों को सरकार देगी 5.50 लाख रुपये

PM Development Package: उज्जवल प्रदेश डेस्क. सरकार का उद्देश्य यह है कि विस्थापन का दर्द झेलने वाले जम्मू कश्मीर के हजारों परिवारों का जीवन सुखमय हो। जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं।

2000 करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज की घोषणा

बता दें कि गत वर्ष 1947 में आजादी के बाद से ही पाकिस्तान आए दिन जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। PoK में उसकी आए दिन हरकतें करता रहता है और यह बात पूरी दुनिया जानती है।

वहीं उसे सबक सिखाने के लिये उसे समय-समय पर भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसे करारे जवाब देता रहता है। बीच कुछ ऐसे परिवार भी रहे, जिन्होंने पाकिस्तान के बजाय भारत को चुना। 1947 में पीओके से अपना घर छोड़कर जम्मू-कश्मीर आ बसे। वहीं 1965 और 1971 की जंग के दौरान चंब से हुए विस्थापितों का भी भारत सरकार ने पूरा ख्याल रखा है।

5,50,000 लाख प्रति परिवार आर्थिक देने की योजना

सबसे बड़ी बात ये है कि पीओके और चंब के विस्थापित परिवारों के लिये सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना को 2015 में तैयार किया था। वहीं इस योजना के तहत 36,384 विस्थापित परिवारों की आर्थिक मदद कर उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करना था।

जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से 2014 में पत्र लिखकर केंद्र सरकार से प्रति परिवार 25 लाख रुपये देने की मांग की गई थी। मगर केंद्र सरकार ने इसकी विस्तृत समीक्षा की और 5,50,000 लाख प्रति परिवार आर्थिक देने की योजना को मंजूरी दी।

विस्थापित 36,384 परिवारों को बसाने का था प्रावधान

जम्मू कश्मीर में विस्थापित 36,384 परिवारों को बसाने के लिए 2015 में 2000 करोड़ रुपये का पीएम विकास पैकेज तैयार किया था। इस पैकेज के अनुसार प्रत्येक विस्थापित परिवार को 5,50,000 रुपये की आर्थिक मदद की गई है।

इस योजना में केंद्र सरकार ने 5,49,692 रुपये और जम्मू कश्मीर सरकार ने 308 रुपये की मदद की है। सबसे बड़ी बात ये है कि यह पैसा लाभार्थी परिवारों को एक साथ नहीं बल्कि उनकी तरफ से योजनाओं में लगाया गया है जिससे उन्हें हर महीने इसका लाभ मिलता रहे।

इन्हें मिलेगा योजना का लाभ

केन्द्र की मोदी सरकार की तरफ से तैयार लिस्ट में 1947 में पाक अधिकृत कश्मीर और 1965 व 1971 की जंग के बाद चंब से विस्थापित परिवारों को शामिल किया गया है। ये वो परिवार हैं जो जम्मू कश्मीर में आकर बस गए।

इन परिवारों के मुखिया या सदस्य जम्मू-कश्मीर सरकार के पास विस्थापन से जुड़े दस्तावेज, आधार कार्ड लेकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद पैसा DBT से एकदम सीधे आधार लिंक बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगा। इस योजना को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है।