PM Vidya Lakshmi Yojana: उच्च शिक्षा के लिये 10 लाख तक का लें लोन और बनायें अपना कैरियर

PM Vidya Lakshmi Yojana: उज्जवल प्रदेश डेस्क. देश का हर युवा शिक्षित हो और अपने लक्ष्य तो तय करे इस उद्देश्य से शुरू की गई पीएम विद्या लक्ष्मी योजना । जिसके तहत उच्च शिक्षा के लिये केन्द्र सरकार युवाओं को 10 रुपए तक लोन दे रही है।

बता दें कि देश के लगभग सभी राज्यों में 12वीं परीक्षा का परिणाम आ चुका है। अब हर विद्याथी उच्च शिक्षा हासिल कर अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहेगा। लेकिन ऊंची उड़ान में पैसों की तंगी अक्सर बाधा बन जाती है। हालांकि केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है, जो आपको आसमान छूने में पूरी मदद करेगी। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का इंतजाम हो जाएगा। यही नहीं सरकार की ओर से ब्याज भी माफ हो सकता है।

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना क्या है?

देश के हर छात्र को उच्च शिक्षा का बराबर का हक मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक खास योजना की शुरुआत की थी। बजट में ऐलान करने के बाद 6 नवंबर, 2024 को प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (PM-Vidyalaxmi Scheme) को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई।

अक्सर योग्य छात्र भी आर्थिक मजबूरियों की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे ही छात्रों के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना एक नया अवसर, नई उम्मीद लेकर आई है। इस योजना के तहत आगे की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन मिल सकता है। यही नहीं लोन में सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है।

योजना को लेकर है परेशानी तो करें शिकायत

हितग्राही को अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो पोर्टल पर Initiate Grievance सेक्शन में जाएं और यहां Register New Complaint पर क्लिक करें। इसके बाद अपना लोन एप्लीकेशन नंबर चुनें और शिकायत का टाइप भी चुनें। जिस बैंक से समस्या है, उसका भी नाम लिखें। फिर अपनी शिकायत की विस्तृत जानकारी दें। उससे संबंधित दस्तावेजों को भी अपलोड करें। आपको एक यूनिक आईडी मिल जाएगा।

छात्रों को ब्याज में छूट मिलेगी

केंद्र की मोदी सरकार की तरफ राज्यों की जनसंख्या के आधार पर कोटे तय किए हैं। इसी के हिसाब से छात्रों को ब्याज में छूट मिलेगी। जैसे बिहार में 10 हजार से ज्यादा स्लॉट हैं जबकि लक्षद्वीप में केवल 4। पूरी सूची देखने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और देखें पूरी शर्तें।

छात्र को एक “कूलिंग पीरियड” दिया जाता है

सरकार की गाइड लाइन के अनुसार पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत लोन चुकाने की प्रक्रिया एकदम आसान होती है। इसके साथ ही छात्रों को शिक्षा पूरी करने के बाद, या कुछ मामलों में शिक्षा के दौरान, ऋण जमा करने में आसानी मिलती है।

उधर, कुछ योजनाओं में रियायत भी सरकार द्वारा दी जाती हैं और लोन चुकाने की अवधि लंबी हो सकती है। इसमें कुछ बैंकों द्वारा छात्र को एक “कूलिंग पीरियड” दिया जाता है, लेकिन यह लोन चुकाने के लिए कड़े नियमों के साथ आता है। इसके साथ ही ब्याज दरें भी लागू होती हैं।

बैंक तय करता है लोन

सबसे बड़ी बात ये है कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत ऋण की राशि छात्रों के शिक्षा संस्थान और पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित होती है। यह योजना ज्यादात शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि प्रदान करती है। हालांकि, एजुकेशन लोन में लोन की राशि बैंक करती है, और यह राशि खासकर छात्रों की शैक्षिक जरूरतों के अनुसार होती है। कुछ मामलों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को अधिक ऋण की राशि मिल सकती है।