Air India Plane Crash: भारत ने UN की जांच सहायता को किया इंकार, जांच एजेंसियां जुटीं

Air India Plane Crash: उज्जवल प्रदेश डेस्क, नई दिल्ली.  गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए Air India के Boeing 787-8 Dreamliner विमान हादसे की जांच में भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) की सहायता लेने से इनकार कर दिया है। इस हादसे में 260 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी।

सूत्रों के अनुसार, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह जांच में UN विमानन एजेंसी द्वारा भेजे गए जांचकर्ता को शामिल नहीं करेगी। यह खबर सबसे पहले टाइम्स नाउ द्वारा रिपोर्ट की गई थी और बाद में रॉयटर्स ने भी इसकी पुष्टि की।

भारत ने UN की जांच पेशकश को ठुकराया

इस हादसे (Air India Plane Crash) के बाद अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) ने भारत को एक निगरानी जांचकर्ता भेजने की पेशकश की थी। ICAO पहले भी 2014 में मलेशिया एयरलाइंस MH370 की गुमशुदगी और 2020 में यूक्रेनी विमान हादसे की जांच में मदद कर चुका है — लेकिन उन मामलों में संबंधित देश की ओर से मदद मांगी गई थी। भारत की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं की गई, इसलिए ICAO की पेशकश को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया गया।

Air India Plane Crash: ब्लैक बॉक्स डाटा एकत्र, जांच जारी

भारत के Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) ने फिलहाल इस मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। हालांकि, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि हादसे के लगभग दो सप्ताह बाद सफलतापूर्वक फ्लाइट रिकॉर्डर (Black Box) से डेटा डाउनलोड और एकत्र किया गया है।

13 जून को पहला ब्लैक बॉक्स और 16 जून को दूसरा रिकॉर्डर बरामद किया गया था। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों ने यह सवाल उठाए थे कि डेटा विश्लेषण में देरी क्यों हुई, और क्या रिकॉर्डर भारत में जांचे जाएंगे या अमेरिका भेजे जाएंगे?

ICAO प्रोटोकॉल का पालन कर रहा भारत

भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि भारत ICAO द्वारा निर्धारित सभी मानकों और प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन कर रहा है। उन्होंने बताया कि विमान हादसे (Air India Plane Crash) से जुड़ी प्रारंभिक रिपोर्ट आमतौर पर 30 दिनों के भीतर तैयार की जाती है, हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने में अधिक समय लग सकता है क्योंकि ऐसी घटनाओं की जांच बहुआयामी होती है।

Air India Plane Crash: पारदर्शिता और संप्रभुता दोनों अहम

भारत के इस निर्णय को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ विशेषज्ञों ने पारदर्शिता की मांग की है, जबकि कई अन्य ने भारत के संप्रभु जांच अधिकारों का समर्थन किया है। सरकार का तर्क है कि भारतीय एजेंसियां जांच के लिए पूरी तरह सक्षम हैं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता तब होती है जब देश स्वयं मदद मांगे।