PM Awas Guideline में संशोधन, केंद्र सरकार ने हटाये 3 नियम

PM Awas Guideline : उज्जवल प्रदेश डेस्क. जरूरमंदों व गरीबों को ज्यादा लाभ देने के उद्देश्य से केन्द्र की मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना के नियमों में संशोधन करते हुये 2 मई 2025 को 3 नियमों केा हटा दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे का काम जारी है।

कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस योजना के लिए पात्रता रखता है, वो पीछे न छूटे, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार सर्वे की तारीख को तो आगे बढ़ा ही रही है। इसके साथ ही पात्रता की शर्तों में भी छूट देने का काम कर रही है। बता दें कि पहले PMAY-G के तहत 13 मापदंड थे, जिन्हें पूरा करने के बाद ही कोई पीएम आवास योजना के लिए फॉर्म भर सकता था। लेकिन सभी जरूरतमंदों तक पीएम आवास योजना का लाभ पहुंचाने के लिए इस गाइडलाइन को कम कर दिया गया है।

मासिक आय को भी बढ़ा दिया गया है

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में लोगों के लिये पात्रता की शर्तें तय की गई हैं। इनमें 10,000 रुपये से ज्यादा महीने की कमाई सहित 13 शर्तें थीं, जिन पर आदमी को खरा उतरने के बाद ही पीएम आवास योजना का लाभ ले सकता है। लेकिन अब इनमें से 3 शर्तों को कम कर दिया गया है। इसके साथ ही आवेदक की मासिक आय को भी बढ़ा दिया गया है। यानि कि अब ज्यादा लोगों के पास पीएम आवास योजना का लाभ उठाने का मौका है।

स्कूटर या बाइक है तो भी ले सकते हैं योजना का लाभ

केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने बनाये हुये नियमों में संशोधन करते हुये आवेदक की मासिक आय की सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है। बता दें कि इसके पहले शर्त थी कि अगर आपके पास टू-व्हीलर या मछली पकड़ने वाली नाव है तो आप पीएम आवास योजना के लिए पात्र नहीं हैं और आप आवेदन नहीं भर सकते थे। लेकिन अब नये नियमों के मुताबिक अगर आपके पास स्कूटर या बाइक भी है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं।

आवास सर्वे के लिए 15 मई 2025 तक का मिला समय

पीएम आवास योजना का लाभ उठाने के लिये केन्द्र की मोदी सरकार ने समय को बढ़ाते हुये अब आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी, लेकिन सरकार ने इस तारीख को आगे बढ़ाते हुए 15 मई तक कर दिया है जिससे जो लोग छूट गए हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें।

पीएमएवाई-यू का लक्ष्य

केन्द्र सरकार की मंशा है कि पीएमएवाई-यू का लक्ष्य शहरों और कस्बों में पक्के घर न रखने वाले सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को किफायती घर उपलब्ध कराया जाएगा। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत सभी घरों में बुनियादी सुविधाएं होंगी, जैसे कि पानी की आपूर्ति, रसोई, बिजली और शौचालय आदि।

सरकार चाहती है कि बेघरों के पास हो खुद का घर

सरकार चाहती है कि पीएमएवाई-जी का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे घरों में रहने वाले सभी परिवारों या सभी बेघर लोगों के पास खुद का घर हो। यह योजना घरों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ मिलकर काम करती है, जैसे बिजली, पीने का पानी, स्वच्छ और कुशल खाना पकाने का ईंधन, शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट का उपचार आदि।

2 करोड़ 94 लाख घरों पर मुहर लगा दी

बता दें कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए 90:10 के अनुपात में साझा की जाएगी।