सरकार ने बदला फॉर्मूला: अब Toll Tax में 50 प्रतिशत की बड़ी राहत, ब्रिज और टनल वाले रूट पर टोल लगेगा आधा
Toll Tax : सरकार ने ब्रिज, टनल और फ्लाईओवर वाले हाईवे सेक्शनों पर टोल टैक्स 50 प्रतिशत तक घटा दिया है। 2 जुलाई 2025 से लागू इस नए नियम से आम यात्रियों, ट्रांसपोर्टरों और लॉजिस्टिक कंपनियों को राहत मिलेगी। टोल गणना अब दो नए फॉर्मूलों पर आधारित होगी, जिससे सफर सस्ता होगा।

Toll Tax : उज्जवल प्रदेश डेस्क. अगर आप नेशनल हाईवे से यात्रा करते हैं और हर बार भारी टोल से परेशान होते हैं, तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने टोल टैक्स का नया फॉर्मूला लागू किया है जिससे अब टनल, ब्रिज और फ्लाईओवर वाले रूट पर टोल 50 प्रतिशत तक सस्ता हो गया है।
टोल टैक्स में बड़ी राहत
भारत सरकार ने 2 जुलाई 2025 से एक अहम फैसला लिया है। ब्रिज, टनल और फ्लाईओवर जैसे संरचनाओं वाले हाईवे सेक्शनों पर अब टोल टैक्स 50 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है। इससे यात्रियों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर को भी बड़ी राहत मिलेगी।
अब तक क्यों था टोल इतना महंगा
पहले के नियमों के अनुसार, यदि किसी हाईवे सेक्शन पर कोई बड़ा ढांचा जैसे टनल, ब्रिज या एलिवेटेड रोड मौजूद होता था, तो वहां टोल की गणना उस ढांचे की लंबाई के आधार पर 10 गुना दर से की जाती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि इन संरचनाओं की निर्माण लागत सामान्य सड़क की तुलना में अधिक होती थी।
नया टोल फॉर्मूला क्या है
सरकार ने अब टोल गणना का नया सिस्टम लागू किया है। अब टोल दो फॉर्मूलों के आधार पर तय होगा:
- 10 गुना × ढांचे की लंबाई (जैसे टनल या ब्रिज)
- 5 गुना × पूरे हाईवे सेक्शन की लंबाई
इन दोनों में से जो भी कम होगा, उसी को आधार बनाकर टोल वसूला जाएगा।
उदाहरण से समझिए
मान लीजिए एक हाईवे सेक्शन की लंबाई 40 किलोमीटर है और वह पूरा का पूरा टनल ही है।
- पहले फॉर्मूले से गणना: 10 × 40 = 400 किलोमीटर
- दूसरे फॉर्मूले से गणना: 5 × 40 = 200 किलोमीटर
अब टोल 200 किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, जिससे यात्रियों को पहले के मुकाबले आधा भुगतान करना पड़ेगा।
कहां लागू होगा यह नियम
यह नया नियम सिर्फ उन हाईवे सेक्शनों पर लागू होगा जहां कुल स्ट्रक्चर (जैसे टनल, ब्रिज, फ्लाईओवर) की लंबाई पूरे सेक्शन की 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो। आम सड़कों और सामान्य हाईवे पर टोल में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
किसे होगा लाभ…
- रोज सफर करने वाले यात्री: जो लोग प्रतिदिन हाईवे से यात्रा करते हैं, उन्हें सीधी राहत मिलेगी।
- ट्रांसपोर्ट कंपनियां: राज्यों और शहरों के बीच माल ढुलाई करने वाली कंपनियों को बड़ी बचत होगी।
- बस और ट्रक ऑपरेटर: लंबी दूरी तय करने वाले ऑपरेटरों के लिए लागत में कटौती होगी।
- आम जनता: निजी वाहन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए सफर अब किफायती होगा।
किन ढांचों पर लागू होगा नया नियम
- ब्रिज
- टनल
- फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड्स
ये वे संरचनाएं हैं जो किसी भी हाईवे सेक्शन में अधिकतर जगहों पर मौजूद होती हैं और जिनके कारण अब तक टोल शुल्क अधिक लिया जाता था। अब इन्हीं ढांचों पर यह नया फॉर्मूला लागू किया गया है।
सरकार की मंशा क्या है
सरकार का उद्देश्य टोल वसूली को पारदर्शी, व्यवहारिक और यात्रियों के लिए सुलभ बनाना है। साथ ही लॉजिस्टिक सेक्टर को राहत देना और यातायात व्यवस्था को और अधिक स्मार्ट बनाना भी इस निर्णय का उद्देश्य है।
सफर होगा सस्ता और सीधा
इस नए फैसले से ट्रैवल खर्च में कमी आएगी और टोल प्रणाली अधिक तर्कसंगत और पारदर्शी बनेगी। सरकार का यह कदम देश की सड़क परिवहन प्रणाली को सरल, स्मार्ट और प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।