Budget 2025: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, 10 लाख तक की इनकम हो सकती है टैक्स-फ्री!
Budget 2025: बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 10 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स-फ्री हो सकती है, और 15 से 20 लाख रुपए की इनकम पर 25% का नया टैक्स स्लैब पेश किया जा सकता है। यह बदलाव कंजम्प्शन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

Budget 2025: उज्जवल प्रदेश, भोपाल. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। टैक्सपेयर्स को इस बार बड़ी राहत मिलने की संभावना है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार 10 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स-फ्री और 15 से 20 लाख रुपए की इनकम पर 25% का नया टैक्स स्लैब पेश करने पर विचार कर रही है।
- संभावित बदलाव: सरकारी सूत्रों के अनुसार, टैक्स स्लैब में बदलाव के दो बड़े विकल्पों पर विचार किया जा रहा है…
- 10 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स-फ्री: अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो टैक्सपेयर्स के लिए यह राहत भरा कदम होगा।
- 25% का नया टैक्स स्लैब: 15 लाख से 20 लाख रुपए की इनकम वालों के लिए नया 25% टैक्स ब्रैकेट पेश किया जा सकता है। फिलहाल, 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगता है।
कंजम्प्शन को बढ़ावा देने का लक्ष्य
सरकार इन बदलावों से 50,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए तक का राजस्व घाटा झेलने के लिए तैयार है। यह कदम बाजार में कंजम्प्शन बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा सकता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य उत्पादों की खरीदारी में तेजी आएगी। बता दें कि बजट 2024-25 में न्यू टैक्स रिजीम में सैलरीड एम्प्लॉई के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर (Standard Deduction Limit Hilke) 75,000 रुपए कर दी गई थी. इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 7.75 लाख रुपए सालाना है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।
PwC एडवाइजर की राय
PwC के एडवाइजर और CBDT के पूर्व सदस्य अखिलेश रंजन का मानना है कि 15 से 20 लाख रुपए के बीच के आय समूह पर 25% टैक्स स्लैब लागू करना फायदेमंद होगा। इससे मध्यम आय वर्ग के लोगों के पास अधिक पैसे होंगे, जो बाजार में कंजम्प्शन को बढ़ावा देगा।
ओल्ड बनाम न्यू टैक्स रिजीम
टैक्स फर्म वेद जैन एंड एसोसिएट्स के पार्टनर अंकित जैन का कहना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाना चाहिए। यह टैक्सपेयर्स को किराया, होम लोन और ट्यूशन फीस जैसी छूटों का लाभ देता है। हालांकि, सरकार का रुझान नई टैक्स रिजीम की ओर है, जिसमें टैक्स दरें कम हैं लेकिन छूटें नहीं मिलतीं।
पिछले साल के बदलावों पर एक नजर
बजट 2024-25 में न्यू टैक्स रिजीम में सैलरीड एम्प्लॉई के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75,000 रुपए कर दी गई थी। इससे 7.75 लाख रुपए तक की सैलरी वाले टैक्सपेयर्स को पूरी तरह टैक्स फ्री रखा गया।
ये हो सकता है 2025 का नया टैक्स स्लैब
इनकम (रु.) | टैक्स दर (%) |
0 – 10 लाख | 0% |
10-15 लाख | 10% |
15 – 20 लाख | 25% |
20 लाख से ऊपर | 30% |
बजट 2025 में इनकम टैक्स स्लैब में संभावित बदलाव टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकते हैं। हालांकि, अंतिम फैसला बजट के दिन ही सामने आएगा। टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि इस बार उन्हें अपने हाथों में ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा।