PM Kisan Yojana: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाते में आएंगे ₹8000 !

PM Kisan Yojana: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को तोहफा देने के मूड में है।

PM Kisan Yojana: उज्जवल प्रदेश, नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को तोहफा देने के मूड में है। दरअसल, सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की किस्त बढ़ाने पर विचार कर रही है। प्रति किसान किस्त मौजूदा ₹6000 सालाना से बढ़कर ₹8000 होने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रावधान बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।

16वीं किस्त का इंतजार – PM Kisan Yojana

सूत्रों ने सीएनबीसी-टीवी18 को यह जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक पीएम-किसान सम्मान निधि की किस्त बढ़ाने और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)  के संबंध में अंतिम निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। सरकार फरवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच पीएम-किसान योजना की 16वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर, 2023 को योजना की 15वीं किस्त जारी की थी। बता दें कि पीएम-किसान योजना के तहत प्रति वर्ष किसानों को 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। ये रकम 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके लाभार्थी में प्रोफेशनल या आईटीआर फाइल करने वाले लोग नहीं आते हैं।  (PM Kisan Yojana)

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किसानों के लिए बजट में ऐलान की उम्मीद – PM-KISAN scheme

ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अंतरिम बजट में बड़े ऐलान करेगी। हालांकि, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बयान में कहा था कि 1 फरवरी का बजट मुख्य रूप से वोट ऑन अकाउंट के रूप में काम करेगा। ऐसे में लोकलुभाव घोषणाओं पर जोर देने की उम्मीद कम ही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किए जाने वाले इस बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। सामान्य बजट के लिए पर्याप्त समय नहीं होने या चुनाव जल्द ही होने की वजह से सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। यह नई सरकार को बाद में पूर्ण बजट पर निर्णय लेने की अनुमति देता है। (PM-KISAN scheme)

अंतरिम बजट में हुआ था ऐलान

साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने पीएम-किसान योजना का ऐलान किया था। यह योजना दिसंबर 2018 से लागू की गई थी। कहने का मतलब है कि 5 साल से किस्त में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये भी एक बड़ी वजह है कि सरकार से किसानों को उम्मीद है।

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